© 2023
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । यसअघि साउन १५ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निर्वाचन
निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दापनि १५ हजार जरिवाना तोकिएको भन्दै रास्वपाका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश
उच्च अदालत पाटनले कामपाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल स्पष्टीकरण नलिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले टुकुचाको भूमिगत सुरूङमाथि बनेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली तथा झुठ्ठा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक (भ्याट) जारी गरेको अभियोगमा तीन जनाविरुद्ध उच्च अदालत
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
