काठमाडौँ । सरकारले देशभर स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थाका लागि रु ३७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्ष थप १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । 

काठमाडौँ । सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वास्थ्यमा रु ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले पहिलोपटक उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा बजेटमार्फत समेटेको छ । अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन

सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत वृद्धभत्ता पाउने लाभग्राहीको उमेर घटाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ६८ वर्षदेखिकाले वृद्धभत्ता पाउने जानकारी दिनुभयो

सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

र्थमन्त्री शर्माले आगामी ५ वर्ष भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा निर्धारण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले धान,

उहाँले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत बढि भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नु

बजेटले बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको संयोजनमा कृषि सहकारीलाई ‘लिज’मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वाचन गर्न सुरु गर्नुभएको हो

संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८०

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जङ्गल, खानी, कृषिलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन