काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आईतवार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रश्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले शिक्षामा पहुँच बिस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवद्र्धनशील मानव पूँजी विकास निर्माण गरीने बताउनु भयो ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारीमुलक, जीवनोपयोगी, शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा सुधार क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । १४ वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १ सय वटा विद्यालयमा बिस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाअन्तर्गत १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितका विद्यालय भवन निर्माण गर्नेपनि बताउनु भयो । त्यस्तै सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाइ क्रमशः ८ कक्षासम्म बनाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा ६ सम्म बिस्तार गर्ने भएको छ । भर्चुअलमाध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेस भएको प्रश्ताव विद्यालय व्इवस्थापन समितिबाट स्वीकृति भए मा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षामा पहुँच बिस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवद्र्धनशील मानव पूँजी विकास निर्माण गरीनेछ । तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवद्र्धन गर्दै लगिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारीमुलक, जीवनोपयोगी, शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा सुधार क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष युवा साक्षरता, शतप्रतिशत पु¥याउन तथा माध्यामिक र उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर वृद्धि गरिनेछ । विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाटै व्यवसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । १४ वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १ सय वटा विद्यालयमा बिस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
शिक्षासँग सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यामिक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ । माध्यामिक तह उत्तिर्णपछि स्वरोजगार बनाइनेछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाअन्तर्गत १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितका विद्यालय भवन निर्माण गरिनेछ । शिक्षकको क्षमतामुलक कार्यक्रम अनुसन्धान र परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाइ शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु । माध्यामिक तहको विपन्न लषित छात्रवृत्ति थप प्रभावकारी बनाइनेछ । दिवा खाजा कार्यक्रमलाइ क्रमशः ८ कक्षासम्म बनाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा ६ सम्म बिस्तार गरेको छु । भर्चुअलमाध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
विद्यार्थीहरुको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेस भएको प्रश्ताव विद्यालय व्इवस्थापन समितिबाट स्वीकृति भए मा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु । स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयहरुको नक्शांकन गरी विद्यालय समायोजन गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षालाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनेछ । प्राविधि तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिमतर्फ रु ८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु । उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभूवन विश्वविद्यालय सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रुपमा विकास गरिनेछ । नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुमा विदेशी विद्यार्थीको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी भर्ना, भिसा र आवासको सहज व्यवस्था गरिनेछ । डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको प्रक्रिया अघि बढाइने । काठमाडौं बाहेक विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ । खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी कामनपाको समन्वयमा बहुउपयोगी प्लानिटोरीयम पार्कसहितको संरचना निर्माण गरिनेछ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको बताउनु भयो । सरकारले उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभूवन विश्वविद्यालय सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको प्रक्रिया अघि बढाउने, काठमाडौं बाहेक विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने, खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी कामनपाको समन्वयमा बहुउपयोगी प्लानिटोरीयम पार्कसहितको संरचना निर्माण गर्ने पनि बताउनु भयो ।
