३ श्रावण २०८३, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ः कुल राजस्वमा सङ्घ सरकारको हिस्सा ९२ प्रतिशत

काठमाडाैँ । सरकारले वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्ने राजस्वको ठूलो अंश सङ्घ सरकारबाट उठ्ने गरेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको एकीकृत राजस्व सङ्कलन ११ दशमलव चार

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण पेस…

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना बजेटबाटै गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक

मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार प्रतिबद्ध छ : अर्थमन्त्री…

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै सम्भव

नीति र कार्यक्रमको आलोकमा ऊर्जा क्षेत्रले आगामी बजेटमा खोजेको ‘डिपार्चर’

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति कायम रहँदा ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनमार्फत

गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि हट्दैनः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने

विपक्ष दलहरुलाई अर्थमन्त्रीको जवाफः आफ्नै भाषा र दस्तावेज अनुमोदन गराउनका…

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्ष दलहरुले आफनै भाषा र दस्तावेज अनुमोदन गराउनका लागि अर्को निर्वाचन कुर्नुपर्ने बताउनुभएको छ

विनियोजन विधेयक जनतासँगका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि गरिएको इमान्दार प्रयास होः…

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई जनतासँग गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि गरिएको इमान्दार

सांसदका सुझावलाई बजेटमा समेट्न सरकार प्रतिवद्ध छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूले लिखित र मौखिक रूपमा राख्नुभएका धारणाहरूलाई सरकारले साझा दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेको छ । उपलब्ध स्रोत र

सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि मार्गदर्शन हुनेछः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि थप मार्गदर्शन हुने विश्वास व्यक्त

‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र र सुशासन केन्द्रित बजेट ल्याइने

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनअघि गरेको र वाचापत्रअनुसार नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस भएको बताउँदै त्यसअनुरूप

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि प्राधिकरण गठनको काम अघि बढेको…

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले भूमि

अर्थमन्त्री बनेको ३० दिनमै ३ सय वटा निर्णय गरेँः अर्थमन्त्री…

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्री पद सम्हालेपछि सानातिना गुनासो गर्ने ठाउँ नरहने भन्दै आफू मन्त्रालयमै केन्द्रित भएर दैनिक १२

केही सीमित समूहले पुँजी बजारमा हेरफेर गरी जनताको १५–१६ अर्ब…

केही सीमित समूहले पुँजी बजारमा हेरफेर, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा जनताको १५–१६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पती आर्जन गरेको आरोप

संगठित तस्करी, राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम हुन्छौं : वाग्ले

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर संगठित तस्करी र

सांसदहरु स–साना प्रोजेक्ट बोकेर बजेट माग्न आउनुभएको छः अर्थमन्त्री डा.…

मंगलबार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले पनि सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिंचाई तथा अन्य खुद्रा योजनाका

सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा अध्यादेश पेश

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउनुभएको हो ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रका रूपमा ऊर्जालाई विकास गर्दैछौँः अर्थमन्त्री

इप्पानको सुझावमा  नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने

बजेटमा ‘कनिका छर्ने’ परिपाटी अन्त्य गरिने

काठमाडौँ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री र सांसदहरूबीच छलफल भएको छ