काठमाडाैँ । सरकारले सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित वर्गमा जोड्नको लागि ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
शुक्रवार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक रुपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वच्छिक रुपमा त्याग्न आग्रह गर्दै ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तो योगदानलाई अन्तरपुस्ता न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यवद्धताको उदाहरणको रुपमा सम्मान गर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले देशभरका दलित वालवालिकालाई उपलब्ध गराएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरि मासिक १ हजार रुपैयाँ बनाएको बताउनु भयो ।
उच्च गरिबी भएका र मानवसूचाङ्क परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषणभत्तालाई निरन्तरता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
