काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्ड सरकारसँग सहकार्य गर्न चासो देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री

काठमाडौँ । स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा

सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिबाट हालसम्म सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै जारी भएको हो।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्टार केदारप्रसाद रिजालले बिहीबार राजीनामा बुझाएका

सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूसँगको अन्तर्क्रियापछि थापाले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा अत्यन्त कष्टकर र अव्यावहारिक बनेको बताएका

नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा बसेको संयुक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापा र

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबीच व्यावसायिक एकता र

काठमाडौं — शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सिफारिस समितिको सचिवालयले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए) को विकास आयुक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति

यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ।

यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

काठमाडौँ। विपक्षी दलहरुले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका

काठमाडौं ।  सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ

अनुशासन उल्लघंन गरेको कसुरमा निर्णय नहुन्जेल सम्मका लागि पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई आजैका मितिदेखि नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्लाको सभापति

हाम्रा सरकारमा बस्नेहरुमा सँधै अध्यादेश मोह, हामी जनता अध्यादेशबाटै शासित हुन अभ्यस्त !!

जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र ब्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार

आफ्नो गतिविधि कुनै पनि व्यक्तिको विवरण संकलनका लागि नभई विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान तथा तयारीका लागि मात्र

संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर तत्काल स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ।

सरकारले संसदलाई छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्यासँग सम्बन्धित विधेयक ल्याएपछि त्यसको विरोध र प्रतिवाद गर्न विपक्षी दलहरू एकजुट भएका