३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू

काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ। मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि जारी गरिएको उक्त आचारसंहिताले कर्मचारीको आचरण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सेवामुखी बनाउन कर्मचारीको व्यवहार

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्दैछ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)

नेपाल बारले आज दिउँसो लालटीन बाल्दै 

दरपीठमाथिको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विना कारण दर्ता नगर्नुलाई गम्भीर रुपमा लिदै बारले आज दिउँसो सवा एक बजे लालटिन बालेर

सर्वोच्च अदालत प्रशासनको भूमिकाविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएशनको विरोध, आन्दोलनका कार्यक्रम…

। एशोसिएशनले अदालतका प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेर समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको हो।

ईभी आयातमा २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी राजस्व छली

प्रतिवेदनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब २७ करोड २७ लाख ९१ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब

प्रतिनिधिसभा: विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रहेका विषय कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट

सर्वोच्चमा विवादः कामु प्रधान्याधीशको आदेश कर्मचारीले टेरेनन्

संवैधानिक परिषद्ले परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै उठेको असन्तुष्टिको प्रभाव अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामकारबाहीमै देखिन थालेको हो ।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल

काठमाडाैँ ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)

घूस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा कार्यरत नायब सुब्बा ओमबहादुर खाम्चाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको

सम्पती छानविन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छः…

उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सही भएपनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा स्पष्ट

चुरे विनाश र बजेट कार्यान्वयनको फितलो अवस्थाप्रति महन्थ ठाकुरको चिन्ता

काठमाडाैँ ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसमा भइरहेको चुरे दोहन र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाः करिब ८७ प्रतिशत सम्पन्न

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सुरु गरेको दोस्रो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’ मा हाल सम्म ८७ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत

सरकारका नीति–प्राथमिकताले जनताको समस्या सम्बोधन गरेनन् : खुश्वु ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार मुलुकका वास्तविक समस्या समाधानभन्दा नारामुखी आशावाद प्रस्तुत गर्न केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ

संसदमा हर्क राईः कानून भएको देश, खाने नून नभएको देश…

अध्यक्ष हर्कराज राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा धरानका विभिन्न विकास आयोजना र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलफल, बहुमतले प्रस्ताव स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाः असार अघि नै मल, बीउ र कृषि औजार उचित…

काठमाडाैँ । सांसदहरुले वर्षा लागेसँगै धान रोप्ने समय नजिकिँदै गएको उल्लेख गर्दै समयमै मल, बीउ र कृषि औजारको व्यवस्था गर्न

न्यायलयमा रमिता: रोकिएका रिट दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेश…

उहाँले भन्नुभयो "सपना श्रीमानको आदेश पछिको रणनीति बनाउन हामी छलफलमा छौ । उहाँको आदेश अनुसार आज रिट पनि दर्ता हुन्छ

सरकारलाई संसदप्रति अझ बढी जवाफदेही हुनैपर्ने व्यवस्था गरौँः युवराज दुलाल

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभएको छ

शहरी विकास विभागका महानिर्देशक बोहोराले निर्माण व्यवसायीलाई भनेः मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन…

काठमाडौं । निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको

जनताका जल्दोबल्दो समस्या समाधानमा गम्भिर बन्न सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले जनताका जल्दाबल्दा समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष