१९ माघ २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सरकारी वकिलको तर्कः रविलाई थुनामै पठाइयोस्

काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी रहेको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा जारी थुनछेकमा ५ जना सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका छन् । यस मुद्दामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल, चन्द्र सञ्जेल, सन्तोष राज कटुवाल, राधिका सुवाल

कुनै दल फुटाउने र मिलाउने काम म गर्दिनँ: प्रधानमन्त्री ओली

विरोध गर्नेहरुले ‘लाज शरम’ पचाएर २० प्रतिशत सांसदले पनि विभाजन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेर दल विभाजन गराएको स्मरण गराउँदै

माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक सर्यो

काठमाडौं । सोमबार दिउँसो बस्नेगरी तय भएको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक सरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा

साफ्टाको सदस्यबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्छ: पूर्वअर्थमन्त्री महत

उहाँले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा रहेका देशहरुले हस्ताक्षर गरिएको दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साफ्टाको सम्झौता सदस्य राष्ट्रहरुमा

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः…

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधान संशोधनका नाममा गणतन्त्र, सङ्घीयता र मधेशले प्राप्त गरेको अधिकारका उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउन

माओवादीको पदाधिकारी बैठक बस्दै

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा दिउँसो २ बजे

विपीन सकुसल छन्, हामी फिर्ता ल्याउँछौ-परराष्ट्र मन्त्री राणा

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी सकुसल रहेको र फिर्ता ल्याउने प्रयास भै

सहकारी प्रकरणः रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सुरु

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सुरु भएको छ ।

रवि लामिछानेको थुनछेक बहस आज, कारागार चलान कि धरौटी ?

लामिछनेको बयान सकिए पनि हिजो थुनछेक बहस हुन नसक्दा अदालतले हिरासतमा पठाउने निर्णय गरेको हो । आज बहस भएपछि उनलाई

सरकारले गर्‍यो १३ जना सचिवको सरुवा, दुईलाई कामुको जिम्मेवारी

बागमती प्रदेशमा महादेव पन्थलाई पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बाबुराम अधिकारीलाई लुम्बिनी प्रदेशको कामु प्रदेश सचिव र मदन भुजेललाई मधेस प्रदेशको

मन्त्रालयलाई कुलमानको जवाफ: नियुक्ति रद्द गर्ने भन्ने विषय विधिसम्मत छैन

कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्य अनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हाँसिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्दगर्ने भन्ने

सदन छलेर अध्यादेश ल्याएकामा नागरिक समाजको गम्भीर आपत्ती

काठमाडौं । सरकारले संसद बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी लगालग अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा नागरिक समाजका अगुवाहरुले गम्भीर आपत्ती जनाएका

सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने कुराको विरोध गर्छौंः माओवादी प्रमुख सचेतक…

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने कुराको पार्टीले विरोध गर्ने बताउनुभएको छ ।

निजामति विधेयकमा वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छः संवैधानिक आयोगहरु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यावाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संघीय निजामती विधेयकमा महिला आरक्षण सहभागिता बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताउनुभएको

नियतमा सुधार गर्नेगरी भन्सार ऐन आउनुपर्छः निजी क्षेत्र

काठमाडौँ । भन्सार ऐनमा गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको

साफ्टाको सदस्यबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्री महत

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को सम्झौता सदस्य राष्ट्रको रुपबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्ने

पाँच वर्षमा सरकारले कृषि अनुदानमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६…

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च गरेको

रवि फेरि प्रहरी हिरासतमा, थुनछेक बहस भोलि जारी रहने

अदालतको आदेशपछि रबिलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा पठाइएको छ ।

संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरु नआएपछि बैठक सञ्चालनमा समस्या

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसेले समिति बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्दा अफ्ठ्यारो परेको गुनासो गर्नुभएको छ । आईतवार

सरकारवादी मुद्दाहरुमा ६८.२७ प्रतिशत सफलता

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालत बाहेकका अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई नभएको दाबी गर्नुभएको छ । आईतवार महान्यायाधिवक्ताको