मुद्दाको विषयवस्तु, प्रमाणको विवेचना नगरी आफूहरुलाई थुनामा राखेको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग राख्दै उनीहरु उच्च अदालत पुगेका हुन्

कृषि मन्त्री, कृषी राज्यमन्त्री, उसभामुख र दुईवटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सहमति भएपछि नाउपा सरकारमा सहभागी हुन राजि भएको हो

अहिले नेपालमा जनमत संग्रह नै गर्ने हो भने सबैभन्दा नचाहिएको विषय प्रदेश सरकार हो । केन्द्रको संघीय र स्थानीय सरकारको

प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिनु एक महिना अगाडि नै नयाँ सिफारिस हुनुपर्नेमा आज परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठक बोलाएका हुन्।

आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद

निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दापनि १५ हजार जरिवाना तोकिएको भन्दै रास्वपाका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै नीतिको मूलनीति राजनीति भएकाले राजनीति फोहर हुन नहुने बताउनुभएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।

'मेरो कहीँ कतै संलग्नता छैन । म कतै जोडिएको छैन । गत आठ वर्ष पहिले पारिवारीक खालको फोटोलाई राखेर हो

मधेश प्रदेश सरकारका दुईजना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरणको छिनोफानो नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान नछाडेपछि भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बहिर्गमित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा

अध्यक्ष लामिछानेले रास्वपाले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न २०८४ सालपछि सरकार बनाउनै पर्ने बताउदै विदेशमा भएकाहरुलाई पनि आगामि निर्वाचनमा भोट हाल्न

कार्यकर्ताहरुले डोजर जाने बाटोमा गाडी तेर्स्याएर अवरोध गरेका छन् । पार्टी कार्यालय परिसरमा पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरुको ठूलो भिड लागेको

प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठक पनि एमालेको उक्त अडानका कारण अवरोध हुने भएको छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता विरोधी अभियान रोकिन नहुने भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति

अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदले अहिलेसम्म

आजको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा

बारले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।