१ असार २०८३, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौँ। सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद्मा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकअनुसार यो प्लेटफर्मले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नयाँ वित्तीय उपकरणको पहिचान र पहुँच, ‘इन्क्युवेसन’ सेवा तथा सहयोग

काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्ग :  १७ अर्ब  ६४ करोड विनियोजन

काठमाडौँ। सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनयोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी

बजेटबारे एमालेः ‘नविनताको नाममा अन्यौलता थपियो’

काठमाडौँ।  नेकपा (एमाले)की सचिव पद्माकमुारी अर्यालले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनयोग्य नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग प्रारम्भिक प्रतिक्रिया

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनयोग्य छः सांसद न्यौपाने

काठमाडौँ।  सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट

बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छः राप्रपा प्रमुख सचेतक ओली

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी रहेको र

सरकारले बाल सुधारगृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन गर्ने

काठमाडौँ। सरकारले बाल सुधारगृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत

आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत सुधार

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय

चुरोटमा १० प्रतिशत कर वृद्धि

काठमाडौँ। सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेट सङ्घीय

राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसै वर्ष सञ्चालन गरिने

म्याग्दी। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र

प्रतिनिधिसभामा बजेटको प्रति टेबुल

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति टेबुल गर्नुभएको

राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीद्वारा बजेटको प्रति टेबुल

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) वक्तव्यको प्रति राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्नुभएको छ

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने घोषणा

काठमाडौँ। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री

बजेट २०८३/८४ः कर क्षेत्रमा यस्ता सुधारका प्रस्ताव

काठमाडौँ। सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राजस्वका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

अदानचुलीका दुई बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा

हुम्ला। जिल्लाको अदानचुली गाउँपालिका-२ का दुई बस्ती पहिराको उच्च जोखिममा छन् । वर्षाको समयमा अदानचुली-२ को खलसेरा बस्ती र थपाली बस्ती

बजेट २०८३/८४ः सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति छ प्रतिशतमा सीमित…

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई छ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३३६ आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी

सशस्त्र प्रहरीलाई ‘डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्स’ मा रुपान्तरण गरिने

काठमाडौँ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्स’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय

राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने सरकारको योजना

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्न सरकारी अनुदान दिने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री

आर्थिक वर्ष २०८३/२८४ को बजेटः जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा ३५…

काठमाडौँ। सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम