काठमाडौँ । नेपाल बिस्कुट उत्पादक सङ्घले सरकारद्वारा आइतबार सदनमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सकारात्मक रहेको जनाएकोे छ ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमाथि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल जारी छ । छलफलका क्रममा यसअघिको परम्परा जस्तै

दाङ । सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७/८० को बजेटमा दाङका योजनासमेत प्राथमिकतामा परेका छन् । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन

हुम्ला । हुम्ला जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आज एक कार्यक्रमकाबीच उक्त भवन

दमौली । तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ३४ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक

चुनाव भएदेखि यसको गलगाड छुट्थ्यो कि भन्ने छ । सतिदेवीको अंगपतन भएको जस्तो । चुनावपछि यि सबै कसले हात समातेको

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ महंगो बन्दै गइरहेको समयमा इलेक्ट्रिक स्कुटरमा नयाँ र आकर्षक स्किमहरु आउन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा लेभ्निङ

मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङका चार स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु३७ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका

सङ्घीय सरकारले म्याग्दीका स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कूल रु दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन

निर्यात व्यवसायी महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले निर्यात क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । ‘समृद्धिका लागि निर्यात’ भन्ने

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ऊर्जा क्षेत्रका प्रावधान सकारात्मक

विराटनगर । प्रदेश नं १ को १०औँ तथा बजेट अधिवेशनको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश

–रमेश लम्साल काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि भनेर अगाडि सारिएका योजना र कार्यक्रम चालू र आगामी आवको समेत उस्तै

– टीका खतिवडा मङ्गलबारे । निर्माण थालिएको नौ वर्ष हुँदा पनि इलाम नगरपालिका र माइजोगमाई गाउँपालिका जोड्ने पक्की पुल अझैसम्म

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका दुई सिमावर्ती सहर आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्ने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा दोधाराचाँदनी

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा स्वतन्त्र

रामपुर । सरकारले गत आईतबार संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक वजेटमा कालीगण्डकी—राम्दी—तिनाउँ डाइर्भसनको अध्ययन कार्य अगाडी

बजेटको मूल दिशा ठिक छ । बजेट यो अवस्था यो भन्दा पृथक ढंगले आउन सक्ने थिएन । जस्तो आउनेपर्ने थियो,

यो बजेटले न यी समस्याहरु, जटिलताहरु पहिचान गरेको छ, न समाधान नै प्रस्तुत गरेको छ । तसर्थ यो निबन्ध रुपी