© 2023
तनहुँ। यहाँको मालपोत कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व सङ्कलनमा कमि आएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा २०८१/८२ मा रु तीन करोड ३१ लाख ४२ हजार ७२८ ले राजस्व सङ्कलन घटेको हो । आव २०८०/८१ मा रु ३५ करोड ९५ लाख ५२ हजार २२८ राजस्व सङ्कलन गरेकामा

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष रकम व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्झौता भएको छ

काठमाडौँ । अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को अनुदानमा नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयका

काठमाडौं । नेपालको लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफर्म ‘हाम्रो पात्रो’ले अस्ट्रेलियामा रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने AUSTRAC अन्तर्गतको आधिकारिक लाइसेन्स प्राप्त

काठमाडौं । डिशहोमले आफ्ना इन्टरनेट ग्राहकहरूका लागि एक विशेष योजना “खुशीको बोनस ३६५ दिन नै बोनस!” सार्वजनिक गरेको छ। यो

केन्द्रीय बैंकको मार्गदर्शनलाई आधार मानेर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ । यस्तो नीति सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्नेछ

हाल ८ प्रतिशत भन्दा कम कर्जा प्रवाह भैरहेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी हुने निर्देशिकाहरु र परिपत्रहरुले निजी क्षेत्रले

अधिक तरलता भएपछि मौद्रिक नीति पछि पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले (आज) आईतवार ५० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ ।

सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । गत आवका लागि रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख
अत्तरिया । कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले रु आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयले

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीति आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । यो मौद्रिक

३ खर्ब ५२ अर्ब बिकास खर्च गर्ने भनेकामा असार ३१ सम्म २ खर्ब २२ अर्ब अर्थात् ६३ दशमलब २ प्रतिशत

सरकारले ३० व्यवसायिक कम्पनी तथा संस्थालाई महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी) सम्मान प्रदान गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउने राष्ट्र

निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाएको हो

असार महिनामा मात्रै सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा बजेट

काठमाडौँ । समृद्ध बनाउने एउटा महत्वपूर्ण योजना र दस्तावेज भएपनि यसको कार्यान्वयन अन्योलग्रस्त रहेको बताउनु भयो । वन ऐन, वातावरण

यस बीचमा मुलुकको आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक देखिएका छन् भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरुको कामले गति लिएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायत अरु सबै हिसाबले उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले हामीले एक वर्ष व्यतित गरेका छौँ । हाम्रा उपलब्धि गर्व

मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल