राजीनामा स्वीकृत भएपछि दुवै सचिव पदबाट बाहिरिएका छन्।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा गृहसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका बीचमा नियमित सम्पर्क र समन्वय छ ।

काठमाडाैँ । विभिन्न ग्यास कम्पनीले बजारमा नियमितरूपमा पर्याप्त एलपी ग्यास पठाइरहेको दाबी गरे पनि पोखरामा साउनको पहिलो सातादेखि देखिएको खाना

काठमाडाैँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउने उद्देश्य साथ काठमाडौंमा ‘लोकल कन्फरेन्स अफ युथ (एलसिओवाई) गरिने

ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव दीपेश बिष्टले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन

काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित

नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारीका अनुसार नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ३५ लाख सिलिण्डर ग्यास खपत हुन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनुहुनेछ । त्यस्तै,

काठमाडाैँ । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य

काठमाडाैँ । स्याङ्जा  जिल्लाको चापाकोट नगरपालिका–८ रत्नपुरमा एक सय टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका बाबजुद नाइमाले आगामी अगस्ट ११ देखि १६ (साउन २७ देखि भदौ ३१) सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘दोस्रो मोबिलिटी

सुदूरपश्चिमको सबलता भनेकै प्राकृतिक र धार्मिक सम्पदा हुन् । यिनको विकासले धार्मिक आस्थाको संरक्षण र पर्यटन क्षेत्रमार्फत समग्र विकासको प्रवर्द्धनमा

काठमाडौं । मिड भ्याली इन्टरनेसनल कलेजले चीनको इस्ट चाइना युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी (ईसीयूटी) सँगको शैक्षिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै सन्

नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले अटो शो शुरु हुन लाग्दा पनि गाडीहरू भन्सारमै अड्किएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तातोपानी नाका सहज

काठमाडौँ। आईएमई खल्ती लिमिटेड (खल्ती) ले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा सञ्चालित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’

बैंक तथा वालेटको क्युआरमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ता यो कार्यक्रममा स्वतःजोडिने छन् । तर, उपहार प्राप्त गर्न बिल

गण्डकी प्रदेश सरकारले  ‘ग्रिन सिटी’ र ‘पर्यापर्यटन’ को नाममा ७ वर्षमा ३२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यो

राइडरहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधान र श्रमको उचित मूल्याङ्कनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले उक्त संस्थाले विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पृष्ठभूमिका साह यसअघि नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। निगमको नेतृत्वका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा उनी