काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव दीपेश बिष्टले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार सरकारले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा र उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । यसबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बिष्टले डिजिटल रूपान्तरण भन्नाले सरकारी सेवाहरूलाई कागजी प्रक्रियाबाट अनलाइनमा सार्नु मात्रै नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । सेवाग्राहीले भौतिक रूपमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई अनलाइनमा सार्नु मात्र वास्तविक डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन नभएको उहाँको भनाइ छ ।
“एउटा ठाउँबाट लाइनलाई सारेर अर्को ठाउँमा हामीले लाइन ट्रान्सफर गर्यौँ भने त्यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन तीनवटा अवधारणा हामीले बुझ्न जरुरी छ ।”
उहाँले लोकसेवा आयोगले अनलाइन प्रणाली विकास गरेपछि भौतिक लाइन हटेको उदाहरण दिँदै अहिले पनि कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीको लाइन मात्र डिजिटल माध्यममा स्थानान्तरण भइरहेको बताउनुभयो ।
नेपालको डिजिटल गभर्नेन्सको मुख्य समस्या एउटै सूचना पटक–पटक सेवाग्राहीसँग माग्नु रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । एउटा सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको सूचना अर्को सरकारी निकायले पुनः माग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“एउटा मान्छे जन्मदर्ता गर्न वडा कार्यालय जान्छ, वडा कार्यालयले विवाह दर्ता माग्छ । विवाह दर्ता कसले दिएको हो ? वडा कार्यालयले दिएको हो । आफैँले दिन्छ, आफैँले माग्छ । यो नै आजको दिनमा हाम्रो मुख्य समस्या हो,” बिष्टले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारी कार्यालय, संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली विकास गर्न सके मात्रै वास्तविक डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन सम्भव हुने बताउनुभयो ।
ई–गभर्नेन्स बोर्डले सरकारसँग एकपटक उपलब्ध भइसकेको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग माग्न नपर्ने तथा विभिन्न सरकारी निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान गर्न सकिने एकीकृत प्रणाली निर्माणमा काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बिष्टले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार हुँदै गएकाले यसलाई बहुआयामिक रूपमा बुझेर सूचना प्रविधि, सेवा, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
