सांसद सिंहका अनुसार अहिले राज्यका कुनै पनि अङ्गले सही ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन् । यही कारण अहिले नागरिकस्तरमा व्यवस्थाप्रति

गण्डकी: “भनिन्छ, संसद् प्रतिपक्षको सत्ता हो । सत्तापक्ष अर्थात् सरकारले दिन नसकेको ‘डेलिभरी’ का लागि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका (राप्रपा)का सांसद डा धवलशम्शेर राणाले संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका सशक्तरूपमा निभाइरहेको तर सत्तापक्षले आफ्नो भूमिका निभाउन नसकेको

“हामी त सन्तुष्ट छँदै छैनौँ । जुन समय हामीले सदनमा व्यतित गर्यौँ, त्यसबाट जनताले के प्राप्त गरे भन्नेमा हिसाबले हेर्दा

अहिले पनि त्यसरी संयुक्त बैठक नै भनेपनि ल्होत्से हलतिर गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

काठमाडौँ । दशैँ, तिहार लगायतका महत्वपूर्ण चाडपर्वहरु भित्रिसकेका छन् । चाडपर्व भित्रिएसँगै सर्वसाधारणहरु घर जाने क्रम बढेको छ । चाडपर्वका

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले युद्धकै अवस्थामा रहेको इजरायलबाट दुई सय ५४ जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी बिहीबार स्वदेश फर्काएको छ

ढोरपाटन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बागलुङको पर्यटकीय स्थल ढोरपाटनमा सोमबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ । नेपालको

प्रत्येक मृत्यु लापरबाही नै हो भन्न थाल्ने हो भने अस्पताल त सबै बन्द गरिदिए भयो । घरमा कोही मर्दैनन्, बाटोमा

शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ । त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्‍यो, संघीयता चाहिएको हो की

काठमाडौँ । न्यायालयको नेतृत्व ३१औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा गत भदौ ५ गतेदेखि औपचारिक जिम्मेवारी सुरु गर्नुभएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २०३८ चैत २७

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीभित्र मात्र नभई अन्य राजनीतिक भूमिकामा पनि स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी एवं विकासप्रेमी नेताका

काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक फाँटमा बौद्धिक छविका रुपमा परिचित डा बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भारी मतका साथ गृह जिल्ला

अहिले सात प्रदेश पाल्न कठिनाइ भयो भनेर राजनीतिकरूपमा आइरहेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आन्दोलनरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को बटालियन कमिसारदेखि पहिलो महिला सभामुख भएर ओनसरी घर्तीले मुलुकमा राजनीतिक

काठमाडौँ । मुलुकमा सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन भएको छ वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा आम नागरिकलाई सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम र

नेपालको संविधानले सम्पत्तिमाथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रा कानूनहरूले केही संवेदनशीलशील क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिदिएका छन्

एक हिसाबले राजनीतिक तह पनि एकात्मक राज्य प्रणालीबाटै बढी निर्देशित थियो । त्यसले गर्दा पनि काम गर्ने शैली र तौरतरिकामा

सरकारले सन् २०३० सम्ममा एचआईभी एड्स निर्मुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एचआईभी एड्स रोकथामका लागि सरकारले विभिन्न कार्ययोजना समेत