सुकुमबासीको बलपूर्वक उठिबास, सुरक्षा प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने

संघीय संसदका सांसदहरुको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकहरुमा उपस्थितिको हाजिरी विद्युतीय माध्यमबाट

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।

यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।

जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ ।

सांसद आचार्यले नेपालमा निर्वाचन सम्बन्धी ७३ वटा कानूनहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘कानुनी जङ्गल’ को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले यी

यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ।

यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र ब्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार

संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर तत्काल स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ।

सरकारले संसदलाई छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्यासँग सम्बन्धित विधेयक ल्याएपछि त्यसको विरोध र प्रतिवाद गर्न विपक्षी दलहरू एकजुट भएका

बैठकले पार्टीको सबै सांसदहरूको लेटर हेड र कार्ड लगायतको कागजातमा एक रूपता अपनाउन निर्देशन र आफ्नो कुनै कागजातमा माननीय सम्बोधन

यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्‌को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा

काठमाडौँ ।  सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको छ। भेटमा द्विपक्षीय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त लिखित धारणा तथा सुझावका आधारमा पहिचान गरिएका संविधान संशोधनसम्बन्धी मुख्य

सङ्घीय संसद्का १२ वटा विषयगत समितिका सभापति चयन गर्न आज समितिका बैठक हुँदैछन् । प्रतिनिधिसभाका एकल १० र संयुक्त (प्रतिनिधिसभा

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ११ वटा समितिमा उम्मेदवारी दिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका भरत खड्काले लेखा समिति

संसदको महत्वपूर्ण मानिएको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेपाली काँग्रेसका भरत खड्कालाई प्रस्ताव गरिएको छ ।