१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छः मन्त्री पौडेल पूर्वसभामुख ढुंगानाको निधनप्रति शोक प्रकट गर्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी बत्तीसपुतलीमा ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’ पर्थ टेस्टः भारतले अस्ट्रेलियालाई २९५ रनले हरायो विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छः वायुसेवा निगम जसपा नेपालले आइटी सेल गठन गर्ने बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिनै नहुने काँग्रेसको अडान आपत्तिजनक छः झलनाथ खनाल दृष्टिबिहीन विश्वकप क्रिकेटः नेपालद्वारा अफगानिस्तानसामु २२९ रनको लक्ष्य चलचित्र ‘कान्तारा’का स्टार कास्टले भरिएको बस पल्टियो चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाँकेका आठ स्थानीय तहमा कार्यपालिका गठन हुँदै



अ+ अ-

नेपालगञ्ज । बाँकेका आठ स्थानीय तहमा कार्यपालिका गठन सुरु भएको छ । मतगणनाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएसँगै कार्यपालिका सदस्य छनोटका लागि निर्वाचन गराउन लागिएको मुख्य निर्वाचन कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत खडानन्द तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि सम्बन्धित पालिकामा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन गर्ने उल्लेख गर्दै कार्यपालिका गठनपछि जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन समेत हुने जानकारी दिनुभयो । कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तथा जानकी र राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा आज मनोनयन हुन लागेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । खजुरामा यही जेठ १२ गते मनोनयन र १७ गते मतदान, राप्तीसोनारीमा ११ गते मनोनयन र १६ गते मतदान, बैजनाथमा १२ गते मनोनयन र १६ मतदान हुनेभएको छ ।

यस्तै नेपालगञ्जमा आज मनोनयन र १६ गते मतदान, नरैनापुरमा १७ गते मनोनयन र २० गते मतदानको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको कार्यसूची छ । कोहलपुरमा १९ गते हुने छ । डुडुवा गाउँपालिकामा मङ्गलबार नै मनोनयन दर्ता भएको छ । कार्यपालिका सदस्यमा वडामा निर्वाचित भएका महिला सदस्यमध्येबाट तथा सिमान्तकृत–अल्पसङ्ख्यक र दलित समुदायबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा नवनिर्वाचित पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले मतदान गर्नेछन् । कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित भएपछि मात्र स्थानीय सरकारले पूर्णता पाउने छ ।