काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)ले कारवाही गरेका लुम्बिनीका २ प्रदेशसभासहितका १६ जना सांसद पदमुक्त गर्नुपर्ने सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम ओदश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश दिपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले निर्वाचन अयोग, संघीय संसद सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्णयको सक्कल माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले निष्कासन गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र उनीहरुकै हस्ताक्षर सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशसँगै नेकपा एसका सांसदको पद भने तत्काललाई जोगिएको छ ।
