काठमाडौं । सरकारले अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र सरकारी पक्षको प्रतिरक्षाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको क्षमता वृद्धि गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यालयको क्षमता वृद्धि गर्ने भएको जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सत्य निरूपण, पीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आवश्यक कानुनी सुधार एवं संस्थागत प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, संवैधानिक निकायलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत साधनको व्यवस्था गरी थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइने बताइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सन्धि सम्झौतामा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्व पूरा गरिने उल्लेख छ ।
