१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : ७३५ शव फेला, २ हजार ७१५ जनाको उद्धार विपद्को बेला सरकारलाई सघाउँछौँ, कमजोरी पनि औँल्याउँछौँ : गगन थापा बाढीमा परेका मानिसलाई बर्ड फ्लु लागेका कुखुराजसरी गाडिनु दुर्भाग्यपूर्ण : महेश बस्नेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका नाममा नक्कली विवरण बनाएर ठगी गर्ने पक्राउ भोटेकोशी बाढीः काभ्रेपलाञ्चोकबाट ३६ लाख सहयोग भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाद्वारा दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५५ लाख ५५ हजार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितको कल्याणका लागि पशुपतिमा महारुद्री र गुह्येश्वरीमा चण्डीपाठ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको निःशुल्क सेवा अनिश्चितकालसम्म जारी माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा उद्धार र क्षति अवलोकन जारी भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा राहतमा भारत–चीनसहित अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहरमा थपिएका नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराइने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अनुमानित थप चार लाख ६६ हजार जनसङ्ख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताउनुभयो । सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।

सरकारले मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको दिगो पथान्तरणको लागि निकायगत समन्वय अघि बढाउने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुरमा अरनिको राजमार्ग वरपरका स्थानमा खानेपानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउन सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पानीको सतह तथा भूमिगत स्रोत संरक्षण गर्दै खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्था गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जलाधार संरक्षण गर्दै खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न थप स्रोतको अध्ययन गरिने बताइएको छ । खानेपानीमा आर्सनिक समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उपयुक्त तरिकाबाट फोहरपानी व्यवस्थापन र ढल प्रशोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्ष १०० स्थानीय तहलाई सरसफाइ गुरुयोजना तयार गर्न सहयोग गर्ने योजना रहेको छ । देशभरका १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहरपानी प्रशोधनको विस्तृत अध्ययन गरिने कार्यक्रम नीतिमा उल्लेख छ ।