९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट एकअर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न बाँकी



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट मात्रै करिव एक अर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको पाइएको छ ।

संघीय संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा नागरिक उडड्यनसम्बन्धि समस्या र समाधान उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाटै सो बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको हो । उपसमितिका संयोजक दिव्यमणि राजभण्डारीले विदेशी विमानस्थलहरुबाट पनि बक्यौता रकम असुली गर्न प्राधिकरणले नसकेको जानकारी दिँदै त्यसको मुख्यकारण गैरजिम्मेवारीपन रहेको बताउनु भयो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ नेतृत्व आएपनि त्यसले बोर्ड बैठक समेत बोलाउन नसकेको भनिएको छ । उपसमितिका संयोजक राजभण्डारीले भन्नु भयो, ‘झण्डैझण्डै १ अर्व ७० करोड बक्यौता रुपैयाँ उठाउन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी संस्थाहरुसँग पनि पैसा उठाउन नसकेको प्रष्टसँग देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपन मुख्य कारण देखिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगमको हकमा नयाँ नेतृत्व आएपनि महिनौं बैठक समेत बस्न नसकेको पाइएको छ ।’

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नागरिक उडड्यन सम्बन्धि समस्या र ती समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई समितिले जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

उपसमितिका संयोजक राजभण्डारीले विमान सेवाको माध्यामबाट मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने कुनै पनि सोच सम्बन्धित निकायसँग नरहेको बताउनु भयो । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमको पूरानै संरचना र सोही अनुसारको सोचको कारण यसले प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत उपसमितिको प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।

यसैबीच, समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमितिको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ ।