१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कञ्चनपुरमा ‘एन्फा कम्युनिटी कोर्स’ सुरु डिएनए परीक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था तत्काल बनाउन विज्ञहरूको सरकारलाई सुझाव बढ्दो मानव–हात्ती द्वन्द्वः न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रभावकारी परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह र तिब्र विकास नै जनताको चाहना हाेः राष्ट्रपति पाैडेल प्रतिनिधिसभाः सांसदद्धारा हात्तीको आक्रमण, चिया निर्यात, साइबर सुरक्षालगायतका विषय उठान यार्सा उत्पादनमा ६० प्रतिशत गिरावट आयो, हिमाली अर्थतन्त्र सङ्कटमा छः सांसद बुढा झापामा जंगली हात्तीको वितण्डाः संसदमा सांसद डाँगीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण लाङटाङको क्यान्जिन क्षेत्रमा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन स्वास्थ्य मन्त्री मेहता र जर्मन प्रतिनिधिमण्डलबिच शिष्टाचार भेट, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग विस्तारबारे छलफल प्रतिनिधिसभाका ४ सांसदको समिति हेरफेर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट एकअर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न बाँकी



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट मात्रै करिव एक अर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको पाइएको छ ।

संघीय संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा नागरिक उडड्यनसम्बन्धि समस्या र समाधान उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाटै सो बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको हो । उपसमितिका संयोजक दिव्यमणि राजभण्डारीले विदेशी विमानस्थलहरुबाट पनि बक्यौता रकम असुली गर्न प्राधिकरणले नसकेको जानकारी दिँदै त्यसको मुख्यकारण गैरजिम्मेवारीपन रहेको बताउनु भयो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ नेतृत्व आएपनि त्यसले बोर्ड बैठक समेत बोलाउन नसकेको भनिएको छ । उपसमितिका संयोजक राजभण्डारीले भन्नु भयो, ‘झण्डैझण्डै १ अर्व ७० करोड बक्यौता रुपैयाँ उठाउन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी संस्थाहरुसँग पनि पैसा उठाउन नसकेको प्रष्टसँग देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपन मुख्य कारण देखिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगमको हकमा नयाँ नेतृत्व आएपनि महिनौं बैठक समेत बस्न नसकेको पाइएको छ ।’

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नागरिक उडड्यन सम्बन्धि समस्या र ती समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई समितिले जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

उपसमितिका संयोजक राजभण्डारीले विमान सेवाको माध्यामबाट मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने कुनै पनि सोच सम्बन्धित निकायसँग नरहेको बताउनु भयो । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमको पूरानै संरचना र सोही अनुसारको सोचको कारण यसले प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत उपसमितिको प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।

यसैबीच, समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमितिको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ ।

 




भर्खरै