• १८ बैशाख २०८१, मंगलवार
  •      Tue Apr 30 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एमालेको विजय सभाबाट फर्किँदै गरेको पिकअप दुर्घटना, १९ जना घाइते ★   उपनिर्वाचनमा चटकेहरु साइडमा आए, ०८४ सालसम्म ठिक हुन्छन्ः सांसद खतिवडा ★   सप्तरीको चिम्टीमा भीषण आगलागी ★   राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा टेलिकमले ल्यायो नयाँ अफर ★   आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५४ प्रतिशत अनुमान ★   डोल्पाका सबै सांसद मन्त्री ★   जापानमा आर्थिक वर्ष २०२३ मा रोजगारीको उपलब्धता घट्यो ★   टी–२० विश्वकपका लागि बटलरको कप्तानीमा इंग्ल्याण्डको टोली घोषणा ★   भारतीय पूर्व अलराउन्डरले दुखी हुँदै भने – रिंकु सिंहमाथि अन्याय भयो ★   उपनिर्वाचनको मत परिणामले राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलहरु बलियो बन्नुपर्छ भन्ने संकेत गर्‍यो: मन्त्री गिरी

आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट एकअर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न बाँकी



काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट मात्रै करिव एक अर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको पाइएको छ ।

संघीय संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा नागरिक उडड्यनसम्बन्धि समस्या र समाधान उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाटै सो बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको हो । उपसमितिका संयोजक दिव्यमणि राजभण्डारीले विदेशी विमानस्थलहरुबाट पनि बक्यौता रकम असुली गर्न प्राधिकरणले नसकेको जानकारी दिँदै त्यसको मुख्यकारण गैरजिम्मेवारीपन रहेको बताउनु भयो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ नेतृत्व आएपनि त्यसले बोर्ड बैठक समेत बोलाउन नसकेको भनिएको छ । उपसमितिका संयोजक राजभण्डारीले भन्नु भयो, ‘झण्डैझण्डै १ अर्व ७० करोड बक्यौता रुपैयाँ उठाउन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी संस्थाहरुसँग पनि पैसा उठाउन नसकेको प्रष्टसँग देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपन मुख्य कारण देखिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगमको हकमा नयाँ नेतृत्व आएपनि महिनौं बैठक समेत बस्न नसकेको पाइएको छ ।’

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नागरिक उडड्यन सम्बन्धि समस्या र ती समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई समितिले जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

उपसमितिका संयोजक राजभण्डारीले विमान सेवाको माध्यामबाट मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने कुनै पनि सोच सम्बन्धित निकायसँग नरहेको बताउनु भयो । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमको पूरानै संरचना र सोही अनुसारको सोचको कारण यसले प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत उपसमितिको प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।

यसैबीच, समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमितिको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ ।