२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषिलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरौँः पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९/८० को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आधुनिकीकरण गर्दै कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“अझै पनि दुई तिहाई जनसङख्या कृषिमा आवद्ध छ, कृषि निर्वाहमुखी भइरहेको छ, कृषिले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको पनि छैन, विकसित मुलुकमा ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या कृषिमा आवद्ध भएको अवस्था छ, कृषिमा संलग्न जनशक्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषिमुखी अर्थतन्त्रलाई सेवामुखी अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।” जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा भट्टराईले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समूचित वितरण प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कृषि, उद्योग, सेवा र पर्यटन निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको विकासमा देखिएको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न क्रान्तिकारी ढङ्गले सोच्नुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले अबका दशक रुपान्तरणकारी नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उहाँले नेपालको संसदीय प्रणालीले राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता नदिने भएकाले यसलाई सच्याएर जानुपर्ने बताउनुभयो । “विकासका आवश्यकताका आधारमा प्रशासनिक संरचना बनाइनुपर्छ, ऐन कानुन र परम्परागत न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, विकास विरोधी न्यायिक संरचना बदल्न आवश्यक छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो ।

बाह्य परिनिर्भरताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि परेको भन्दै उहाँले तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “आयात र निर्यातको खाडल डरलाग्दो छ, यसलाई नसच्याइ हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “छिमेकीसँग गम्भीर ढङ्गले कुरा गरेर नेपालले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ ।”




भर्खरै