७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोगले सोध्यो प्रचण्ड र आरजुलाई स्पष्टिकरण



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

वैशाख २३ गते भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे आयोगले दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसै गरी राणालाई धनगढीको एक कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

दाहालले गठबन्धन उम्मेदवार रेणु दाहाललाई पराजित गराए देश दुर्घटना जानेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले दाहाललाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनेको छ, ‘यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षले आफ्नो दलको चुनाव चिह्नमा भोट हालिँदैन भने देश दुर्घटनमा जान्छ भन्नुको अन्तरनिहित मनसाय के हो ? यहाँको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन कानुनविपरीत छ, छैन ? कुनै अमुक उम्मेदवारको हारजितले देश नै दुर्घटनामा पर्ने हुन्छ ? हुँदैन ?

प्रचण्ड विरुद्ध नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले वैशाख २७ गते मतदातालाई धम्क्याएको भन्दै निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ बमोजिम हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेर आयोगमा उजुरी दिएको थियो।

यस्तै कांग्रेस नेतृ देउवालाई गठबन्धन उम्मेदवारलाई जिताए हरेक वडाबाट ४, ५ जनाका दरले निःशुल्क रूपमा भिसा टिकेटको व्यवस्था गरी मलेसिया पठाउने विषयहरू बोलेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

देउवाले डडेलल्धुरामा काग्रेसका मेयर नजितेको नगरपालीका बजेट नपठाउने समेत अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी देउवा विरुद्ध कारवाहीको माग गरी बैतडीका हरिशप्रसाद अवस्थी र नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ बमोजिम हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेर आयोगमा उजुरी दिएको थियो।