• २१ बैशाख २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आउँदो २०८४ साल सम्म एकीकृत समाजवादी र कलम चिन्ह रहन्छ कि रहदैन थाहा छैन: पूर्वमन्त्री… ★   भारतका प्रधान न्यायाधीश डा चन्द्राच्युड नेपालमा ★   निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन: अध्यक्ष ढकाल ★   अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिए कारबाही हुन्छः दूरसञ्चार प्राधिकरण ★   सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगन ★   डर्टमण्डका लिजेण्ड रोएसले सिजनको अन्त्यमा क्लब छाड्ने ★   काठमाडौं महानगरद्वारा न्युरोड क्षेत्रमा गरेको व्यवसाय र घरबहाल कर सम्बन्धि अनुगमन ★   खेलकुद ऐन संशोधन गरिँदै, विद्यमान ऐन नै हुन सकेको छैन पालना ★   सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगन ★   आगलागीमा करोडौँको क्षति

आयोगले सोध्यो प्रचण्ड र आरजुलाई स्पष्टिकरण



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

वैशाख २३ गते भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे आयोगले दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसै गरी राणालाई धनगढीको एक कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

दाहालले गठबन्धन उम्मेदवार रेणु दाहाललाई पराजित गराए देश दुर्घटना जानेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले दाहाललाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनेको छ, ‘यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षले आफ्नो दलको चुनाव चिह्नमा भोट हालिँदैन भने देश दुर्घटनमा जान्छ भन्नुको अन्तरनिहित मनसाय के हो ? यहाँको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन कानुनविपरीत छ, छैन ? कुनै अमुक उम्मेदवारको हारजितले देश नै दुर्घटनामा पर्ने हुन्छ ? हुँदैन ?

प्रचण्ड विरुद्ध नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले वैशाख २७ गते मतदातालाई धम्क्याएको भन्दै निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ बमोजिम हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेर आयोगमा उजुरी दिएको थियो।

यस्तै कांग्रेस नेतृ देउवालाई गठबन्धन उम्मेदवारलाई जिताए हरेक वडाबाट ४, ५ जनाका दरले निःशुल्क रूपमा भिसा टिकेटको व्यवस्था गरी मलेसिया पठाउने विषयहरू बोलेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

देउवाले डडेलल्धुरामा काग्रेसका मेयर नजितेको नगरपालीका बजेट नपठाउने समेत अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी देउवा विरुद्ध कारवाहीको माग गरी बैतडीका हरिशप्रसाद अवस्थी र नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ बमोजिम हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेर आयोगमा उजुरी दिएको थियो।