• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन – बालेन ★   अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना ★   कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार ★   केकेआरले रच्यो इतिहास, अब तेस्रो उपाधिको पर्खाइमा ★   बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर खास्टेतालपारीका किसान कागतीखेतीमा ★   तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात ★   नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण मुलुक कमजोर अवस्थामा पुग्यो: विप्लव ★   कसैलाई आरोप लगाएको छैन, समाचार सदनमा पढेर सुनाएको हुँ – गृहमन्त्री ★   गेललाई जर्सी उपहार दिँदै कोहलीले भने – काका अर्को सिजन आईपीएलमा फर्किनु ★   कोरियन नागरिकको सहयोगमा विद्यालयमा शौचालय

अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिए कारबाही हुन्छः दूरसञ्चार प्राधिकरण



काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरिने जनाएको छ । प्राधिकणले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हिजो बिहीबार केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन हुनेगरी अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेमा कारबाही गरिने जनाएको हो ।

प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी तथा सरोकारवालाहरुबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता रकम नबुझाएका कारण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले उनीहरुलाई विदेशी मुद्रा सहटी तथा भुक्तानी सिफारिस रोक्दै आएका छन् । यस्तो मुद्रा सहटी तथा भुक्तानी सुविधा नपाएका कारण ब्याण्डविथको शुल्क तिर्न नसकेको सेवा प्रदायकहरुको गुनासो छ । तर प्राधिकरणले भने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता नतिरेसम्म मुद्रा सटही सुविधा दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

“सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधा लिइरहेको अवस्था रहेको छ”, प्राधिकरणले भनेको छ, “तर सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दासमेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने देखिँदैन ।”

यो उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

साथै इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।

यो निर्देशन पालना नभएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।