२१ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवद्वारा पदभार ग्रहणः सुशासन पहिलो प्राथमिकता एमाले महाधिवेशनको खुल्लासत्रमा सहभागी हुन अध्यक्ष ओलीको पत्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले खण्डहर बनेको सिंहदरबारको अवलोकन गर्नुहुँदै नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको बहुआयामिक चुनौतीः कानूनी ढाँचा मजबुत भएपनि कार्यान्वयन कमजोर मधेसका मुख्यमन्त्रीद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार गोवाको नाइटक्लबमा भीषण आगलागी, २५ जनाको मृत्यु लगानीका लागि स्थायित्व जरुरी छः सिइओ ज्ञवाली राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस मुख्यमन्त्री यादवले मङ्सिर २४ गते विश्वासको मत लिने अलास्का–युकोन सिमानामा ७.० म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ठुला नेताले आचारसंहिता पालना गरेनन्: प्रमुख आयुक्त थपलिया



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नागरिकता प्राप्त गरेका र वडा विभाजन भएका सबै क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भएको छ ।

आयोगले मगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयुक्त थपलियाले नागरिकता प्राप्त गरेर वडा विभाजन भित्र परेका ६ हजार ७ सय ४३ वडा भित्रका मतदाता नामवलीमा नाम भएका सबै नागरिकले मतदान गर्न पाउने गरी सबै क्षेत्रमा निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको हो । उहाँले पत्रकारहरुले चुच्चे नक्सामा समेटिएको क्षेत्रमा पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रश्न पछि यस्तो जवाफ दिनु भयो । मंगलबार राति १२ बजेपछि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले मौन अवधिमा कसैले पनि निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्र्न आयुक्त थपलियाले आग्रह गर्नु भयो ।

उहाँले भौतिक रुपमा मात्रै नभएर सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट समेत मत माग्न वा प्रचार गर्न नपाउने बताउनु भयो । मौन अवधिमा उम्मेद्वारहरुले प्रचाप्रसारको समिक्षा र मतदाताले मतदान शिक्षा र परिचय पत्र लिन मात्रै पाउने उहाँले बताउनु भयो । आयुक्त थपलियाले आयोगले मौन अवधिको पालना भए नभएको अध्ययन गर्न अनुगमन टोली बनाएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आचारसंहिता विपरितका काम शिक्षित र ठूला नेताहरुबाट बढी भएको बताउनु भयो । अलि पछाडिको क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता भन्दा बाहिर गएर कमै मात्र काम भएको दाबी प्रमुख आयुक्तले गर्नु भयो । उहाँले सरकारका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भए १२ घण्टा भित्र आयोगले स्पष्टिकरण सोध्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ स्थानीय तह मात्रै नभएर सबै तहको निर्वाचनको निम्ति पहिलो सर्त भनेको मतदाता नामवाली हो । मतदाता नामावलीको पूर्वसर्त भनेको नागरिकताको प्राप्ति हो । त्यस कारण नागरिकता प्राप्त गरेर वडा विभाजन भित्र परेका ६ हजार ७ सया ४३ वडा भित्रका सबै नागरिकले जो मतदाता छन् । उनीहरुले मतदान गर्न पाउने गरी निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै क्षेत्रमा निर्वाचन हुन्छन् । निर्वाचन आचारसंहितामा पूर्व अभ्यास अनुसार मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धि कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्न पाइर्दैन । त्यो भन्दा अगाडि गरेको भौतिक रुपमा राखिएका कुरा पनि झिक्नु प¥यो । अहिले अभौतिक रुपमा समाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै कुराहरु राख्ने गरिएको छ ।

आज रातको १२ वर्षपछि तपाईहरुका कुनै पनि खातामा कुनै पनि किसिमको निर्वाचन सम्बन्धि प्रचारप्रसार सामाग्रीहरु नराखि दिनु होला । छ भने पनि त्यसलाई हटाउन आग्रह गर्न गरेका छाैँ। यो अवधिमा हरेक उमेद्वारले मनमनै मैले चुनाव जित्छु की जित्दिन होला मैले कस्तो प्रचारप्रसार गरेछु समिक्षा गर्न पाउने छन् । भने प्रत्येक मतदाताले परिचयपत्र लिन जान पाइन्छ । त्यहाँ दुई दिन मतदाताको शिक्षा भनेर त्यही नै स्वयम्सेवक र कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौं । कसरी सहि ठाउँमा मत हाल्ने, कसरी मतदान गर्ने , मतपत्र कसरी पट्याउने सिक्ने । तर निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने कुनै पनि किसिमका काम गर्न पाइन । आयोग र अन्र्तरगतका निकायहरु , निर्वाचन अधिकृत कार्यायहरु र आम सञ्चार क्षेत्रले कस्ले मौन अवधिमा उल्लधन गरेको अध्ययन गर्ने र बाहिर ल्याउने काम गर्नु पर्छ । अशिक्षित भनिएका क्षेत्रमा आचारसहिता पालना भएको छैन । तर काठमाडौं लगायत शिक्षित भनिएको क्षेत्रमा र ठूला नेताहरुले आचारसहिता पालना गरेको पाइएको छैन ।

ठूला नेताले ठूलो पदमा पुग्दैमा आचारसहिता पालना गर्नु नपर्ने सोच्नुहुन्छ । कुनकुन मन्त्रीले अनुमति लिएर प्रचारमा भाग लिएका छन् । त्यो अध्ययन गरेर दुईचारवटा पानामा स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी हुन्छ । जनतालाई धम्की दिने स्रोत साधनको विषयमा बोलेको भए १२ घण्टा भित्र स्पष्टिकरण सोधिने छ । मौन अवधिमा सुक्ष्म अुगमन समिति र निर्वाचन अधिकृतहरुलाई ४८ घण्टा जागरुक बस्न निर्देशन दिएका छौं । ३० गते २१ हजार ९५५ निर्वाचन सम्पन्न गरौ भन्ने सन्देश लिएर आउने छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मौन अवधिमा निर्वाचन आयोगका अधिकृत वा अनुगमन समितिलाई ४८ घण्टा जागरुक बस्न निर्देशन दिनु भएको छ ।