काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि शनिवार र आईतवार हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ ।
बुधवार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जेठ १ गतेदेखि सरकारले शनिवार र आईतवार हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो । सरकारले परीक्षणको रुपमा २०७९ जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान ९ः३० बजे साँझ ५ः३० सम्म कार्यालय समय कायम गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने राइसेना डाइलक २०२२ विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने, खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोगको आयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने, कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न दशवटा वस्तुहरुको पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले बंगालादेशमा ब्यारिण्ड मल्टीप्रपोज डेभलपमेण्टबाट सिंचाइ व्यवस्थापनका लागि मोडालिटी सम्बन्धमा अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरिक्षक राजु अर्याललाई बढुवा गर्ने, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साविक तातोपानी गा.वि.स. अन्तर्गत पर्ने ९ रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, बारा जिल्ला साविक प्रसौनी गा.वि.स. वडा न. ५ स्थित नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको ५ ० १२ बिघा जग्गा प्रसैनी पोलिटेक्निक इन्स्टीच्युट बारालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भयो ।
प्रवक्ता कार्कीले उत्तर दक्षिण मुलघाट दोभान ओलङचुङगोला सडक निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, मध्यमोदी जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइनको लागि मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर २ देउपुरदेखि मोदी गाउँपालिका वडा न. ३ कोरुङ्गासम्मको १.९७२९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, दक्षिण कोरियाको सिओलमा हुने १५ औँ वल्र्ड फरेस्टी कँग्रेससम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृति दिने, द एजुकेशन वल्र्ड फोरमको आयोजनामा बेलायतको लण्डनमा आयोजना हुने वल्र्ड एजुकेशन फोरम २०२२ मा सहभागी हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवन्द्र पौडेलको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पितकुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले नर्वेको ओसोमा आयोजना हुने मेण्टल हेल्थ सम्बन्धी एनुएल प्रोजेक्ट मिटिङमा सहभागी हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेललाई स्वीकृति दिने, साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको सेवा निवृत्त सुविधाको जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको साविकको कल्याणकारी कोषबाट भुक्तानि गर्ने र राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको संगठन संरचना दरबन्धी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।
प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने राइसेना डाइलक २०२२ विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने ।
खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोगको आयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।
आर्थिक वर्ष २०७८ ०७९ को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने । कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न दशवटा वस्तुहरुको पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने ।
बंगालादेशमा ब्यारिण्ड मल्टीप्रपोज डेभलपमेण्ट बाट सिंचाइ व्यवस्थापनका लागि मोडालिटी सम्बन्धमा अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरिक्षक श्री राजु अर्याललाई बढ्वा गर्ने । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साविक तातोपानी गा.वि.स. अन्तर्गत पर्ने ९ रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
बारा जिल्ला साविक प्रसौनी गा.वि.स. वडा न. ५ स्थित नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको ५ ० १२ बिघा जग्गा प्रसैनी पोलिटेक्निक इन्स्टीच्युट बारालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने । उत्तर दक्षिण मुलघाट दोभान ओलङचुङगोला सडक निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको राष्«िय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
मध्यमोदी जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइनको लागि मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर २ देउपुरदेखि मोदी गाएँपालिका वडा न. ३ कोरुङ्गासम्मको १.९७२९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
दक्षिण कोरियाको सिओलमा हुने १५ औँ वल्र्ड फरेस्टी कँग्रेससम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव श्री डा. प्रेम नारायाण् कँडेललाई स्वीकृति दिने ।
द एजुकेशन वल्र्ड फोरमको आयोजनामा बेलायतको लण्डनमा आयोजना हुने वल्र्ड एजुकेशन फोरम २०२२ मा सहभागी हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय देवन्द्र पौडेलको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पितकुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । नर्वेको ओसोमा आयोजना हुने मेण्टल हेल्थ सम्बन्धी एनुएल प्रोजेक्ट मिटिङमा सहभागी हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव श्री डा. रोशन पोखरेललाई स्वीकृति दिने ।
साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको सेवा निवृत्त सुविधाको जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको साविकको कल्याणकारी कोषबाट भुक्तानि गर्ने ।
राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको संगठन संरचना दरबन्धी तेरिज स्वीकृत गर्ने । फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास समिति आदेश (गठन) २०७८ स्वीकृत गर्ने ।
हाललाई परीक्षणको रुपमा २०७९ जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान ९ः३० बजे साँझ ५ः३० सम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनविार र आईतवार सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने ।’
प्रवक्ता कार्कीले सरकारले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास समिति आदेश (गठन) २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।
