काठमाडौँ । संसारकै सबैभन्दा स्वादिष्ट र महङ्गो मानिने सालमन माछासमेत नेपालमा आयात भएको पाइएको छ । प्रशान्त महासागरमा पाइने सो माछा संसारभर नै लोकप्रिय छ । नेपालमा वैदेशिक मुद्राको चाप परेको तथा कोरोना महामारीका कारण पर्यटक आवागमनसमेत कम भएका बेला नेपालमा भित्र्याइएको प्रशान्त महासागरको माछाबारे जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविकै हो ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको नौ महिनाको विवरणमा दुई हजार ७१८ किलो सालमन माछा आयात भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, विभागको विवरण अनुसार सोही माछाको अन्य प्रकारसमेत गरी पाँच हजार ९५० किलो नेपाल भित्रिएको छ । अमेरिकी डलरको सञ्चिति कम भइरहेको बेला विदेशी नियोग वा होटल रेष्टुरेन्टले माछा आयात गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती माछाको आयात मूल्य एक करोड ९१ लाख ५४ हजार बराबर छ । उक्त माछाको आयातबाट सरकारले रु ५९ लाख १३ हजार बराबरको राजश्व प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल आयात गरिने वस्तुमा एक रमाइलो विवरण हो गङ्गटा । चालु आवको नौ महिनामा एक हजार ८०० किलो गङ्गटा नेपाल भित्रिएको छ । गाउँ घरका खेतबारीमा पाइने र नेपालीको खास पहिचानसमेत नगरेको गङ्गटालाई डरलाग्दो प्राणीका रुपमा लिइन्छ । उक्त जलप्राणीको आयात मूल्य १२ लाख ८२ हजार बराबर छ । त्यसबाट सरकारले रु तीन लाख ८४ हजार बराबरको राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गङ्गटा, सर्पको टाउको पनि नेपाल भित्रिएको छ । विभागका अनुसार नौ महिनाको अवधिमा ६२ किलो पैठारी भएको छ । त्यसको लागत मूल्य एक लाख २९ हजार बराबर छ । सरकारले रु ३९ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

सुक्खा माछाको आयातको विवरण पनि त्यस्तै छ । विभागका अनुसार दुई लाख ९५ हजार ६१ किलो सुक्खा माछा आायत गर्दा सरकारले रु दुई करोड ९५ लाख दुई हजार बराबर राजश्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तो माछाको आयात मूल्य नौ करोड ६६ लाख ८१ हजार बराबर छ ।

नेपालमा बढी मात्रामा आयात हुनेमा क्याटफिससमेत देखिएको छ । नौ महिनाको अवधिमा तीन लाख ४८ हजार ७५० किलो क्याटफिसको आयात मूल्य आठ करोड ३९ लाख सात हजार बराबर छ । त्यसबाट सरकारले रु दुई करोड ५६ लाख पाँच हजार बराबर राजश्व सङ्कलन गरेको छ । माछाको मासु मात्रै पनि आयात भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । नौ महिनाको अवधिमा आठ हजार किलो त्यस्तो मासु आयात भएको छ । त्यसको आयात मूल्य १८ लाख ८७ हजार रहँदा सरकारले रु पाँच लाख ७६ हजार बराबरको राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

टुनाफिस ९१० किलो नेपाल भित्रिँदा आयातकर्ताले रु २१ लाख ९९ हजार बराबर लागत मूल्य तिरेका छन् । त्यसबाट सरकारले रु ६ लाख ७१ हजार बराबरको राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

विभागका अनुसार ५७ हजार १६८ किलो प्राउन नेपालमा पैठारी भएको छ । त्यसको लागत मूल्य तीन करोड ४८ लाख ६१ हजार छ । सरकारले राजश्व मात्रै रु एक करोड पाँच लाख २९ हजार सङ्कलन गरेको छ । झिङ्गेमाछा मात्रै तीन हजार २०० किलो आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य एक करोड ३७ लाख एक हजार बराबर रहँदा रु ४१ लाख आठ हजार बराबरको राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

अर्को रमाइलो विवरण पनि छ । नेपालमा वैधानिक तवरबाटै २०० वटा कछुवा आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य ८३ हजार छ र सरकारले रु २५ हजार राजश्वसमेत उठाएको छ ।

महीसमेत किनेर खाए

घरभरि लैना बकेर्ना भैँसी पाल्ने, दैनिक नै भरपेट मही खाने नेपालीले पछिल्ला दिनमा त्यही महीसमेत विदेशबाट आयात गरेर पिउने गरेको छन् । गाउँमा कुनै युवा भेटिँदैनन् । वृद्धवृद्धाले चौपाया पाल्न सक्ने अवस्था छैन । खेतबारी बाँझो छ । सायद यसैकारण हुनसक्छ महीसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो । भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको नौ महिनाको अवधिमा नेपालीले दुई लाख १४ हजार लिटर मही खरिद गरेर पिएका छन् । नेपाल कृषि प्रधान देश भनिँदै आएको छ । ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न रहेको सरकारी तथ्याङ्क पनि छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर छ । तर महीसमेत किनेर सेवन गर्नुपर्ने चरम परनिर्भर अवस्थामा नेपाली पुगेका छन् ।

विभागका अनुसार महीको आयात मूल्य तीन करोड ६४ लाख ७२ हजार बराबर छ । त्यसबाट सरकारले रु एक करोड आठ लाख ९० हजार बराबर राजश्व सङ्कलन गरेको छ । बटर मिल्क मात्रै ११ हजार ८७५ लिटर आयात भएको छ । गोङ्ग हर्ट १६ हजार २०९ लिटर आयात भएको छ । स्वादजन्य दूध र क्रिम मात्रै दुई हजार ८२१ लिटर, हल्का दुग्धजन्य पदार्थ ९२ हजार २७६ लिटर नेपालमा पैठारी भएको छ । दूध पाउडर पाँच लाख ३६ हजार १०० लिटर, बच्चालाई खुवाउने दूध दुई लाख ४० हजार ७२० लिटर, दूध र क्रिम पाउडर फरक फरक प्रकारका गरी १५ हजार लिटरभन्दा बढी आयात भएको छ ।

त्यस्तै, बच्चालाई खुवाउने प्रशोधित दूध तीन लाख ७१ हजार ८९० लिटर, प्रशोधित दूध १२ हजार ४० लिटर, दूध (फ्याक्ट कन्टेन्ट) दुई हजार ५३८ लिटर तथा दूध र क्रिम ३९ लिटर आयात भएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा रु एक अर्ब सात करोड १९ लाख ३० हजार बराबरको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा नै व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गर्न सकिए मात्रै पनि ठूलो धनराशि विदेशिनबाट जोगिन सक्थ्यो ।

सरकारले विभिन्न जोन नै तय गरेर कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि तथा चौपाया पालनमा प्रेरित गरे पनि त्यसको सकारात्मक नतिजा आएको देखिँदैन । सरकारले आगामी आवमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताइसक्नुभएको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो के कस्तो हुने हो भन्ने कुराले सबै कुरा निर्धारण गर्ने भएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन । (रासस, रमेश लम्साल)