२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
राति १० बजेदेखि नारायणगढ–मुग्लिन–काठमाडौं सडकखण्ड बन्द गर्न निर्णय पल्लवीको ‘सिरानी’ सार्वजनिक गण्डकीका आठ जिल्लामा रात्रिकालीन यातायात बन्द गरिने दर्शकले रुचाएपछि ‘गौँथली’को शो बढाउँदै हल म्याग्दीको विकासमा सघाउने मन्त्री पुनको प्रतिबद्धता राष्ट्रिय आयुर्वेद केन्द्रलाई उत्कृष्ट सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास गर्न मन्त्री मेहताको जोड एसियाडको तयारी गर्न संयोग र योङ्गी दक्षिण कोरिया प्रस्थान क्यानडाको डढेलोको धुवाँको प्रभाव विश्वकप फाइनल खेलमा, युरोपसम्म पुग्न सक्ने : क्याम्स पर्वतमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि काठमाडौँ प्रशासनद्वारा यात्रा सचेतना जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘करको दायरा बढाउने, दर घटाउने’ कांग्रेसको नीति



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले करको ‘दायरा बढाउने, दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार जारी घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण, दोहोरो कर अन्त्य गर्न संवेदनशीलतालाई स्थानीय कर र कर प्रशासनको समग्र सिद्धान्त उल्लेख छ ।

कांग्रेसले स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धि र कर प्रशासनको तत्कालको रणनीतिअन्तर्गत नमुना कर कानुनको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याङ्कन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

मध्यकालीन रणनीतिअन्तर्गत करका स्रोतअनुसार निश्चित कर कानुन बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदातामैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी दीघकालीन रणनीतिअन्तर्गत अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, सङ्घीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने घोषणापत्रमा योजना छ ।