• २३ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun May 5 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   चिसो मौसममा भिक्षु विद्यार्थीलाई ज्याकेटले दिएको खुसी ★   सन्दीपको मुद्दामा जेठ १ गते पेशी ★   तापक्रम घट्यो: अब आउने वर्षाले आगलागी घटाउन सघाउने ★   नेपालगञ्ज नाकाबाट ७० करोड बढीको जडिबुटी निकासी ★   चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान देशभरका अस्पतालमा बिस्तार हुनुपर्छ: उपकुलपति बस्नेत ★   सुनसान जंगलमा भूतको जस्तो आवाज किन र कहाँबाट आउँछ ? ★   बाफलमा आगलागी: तीन जनाको अवस्था गम्भिर ★   ४८ वर्षदेखि ठेकी बनाउँदै टीकाबहादुर ★   खडेरीले पानीको स्रोत कम हुँदै जान थालेपछि वैकल्पिक स्रोतको खोजी ★   सन्दीपबारे रचना रिमाल – दोषी भए कानुन अनुसार सजाय देउ निर्दोष भए विश्वकप खेल्न देउ

‘करको दायरा बढाउने, दर घटाउने’ कांग्रेसको नीति



काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले करको ‘दायरा बढाउने, दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार जारी घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण, दोहोरो कर अन्त्य गर्न संवेदनशीलतालाई स्थानीय कर र कर प्रशासनको समग्र सिद्धान्त उल्लेख छ ।

कांग्रेसले स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धि र कर प्रशासनको तत्कालको रणनीतिअन्तर्गत नमुना कर कानुनको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याङ्कन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

मध्यकालीन रणनीतिअन्तर्गत करका स्रोतअनुसार निश्चित कर कानुन बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदातामैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी दीघकालीन रणनीतिअन्तर्गत अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, सङ्घीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने घोषणापत्रमा योजना छ ।