काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा वैशाख १० गते भित्र प्रक्रिया पुर्याइ बन्दसूचीबाट नाम हटाउन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आग्रह गरेको हो । बन्दसूचीमा नाम रहेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने पनि आयोगले प्रष्ट पारेको छ । मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्न तोकिएको मितिको अघिल्लो दिन अर्थात २०७९ वैशाख १० गते भित्रमा प्रक्रिया पु¥याई आयोगमा लेखी पठाएमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट त्यस्तो व्यक्तिको नाम हटाउन आयोग तत्पर रहेको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ र १७६ ले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (९) मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम बन्दसूची प्रतिनिधि सभाको सो कार्यकालभर मान्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रतिनिधि सभाको गठन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखीपठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोही दफाको उपदफा (३) मा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको हकमा मनोनयन गर्ने दलले लेखीपठाए बमोजिम आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाएको अवस्थामाबाहेक राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८, २९ र ३० मा समेत सोही बमोजिमको व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । सो ऐनको दफा ३० को उपदफा (३) मा प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्पmको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको हकमा मनोनयन गर्ने दलले लेखी पठाएबमोजिम आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाएको अवस्थामाबाहेक संघीय संसद वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा भएको उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने सम्बन्धित राजनीतिक दलले त्यस्तो दलको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको नाम हटाउन निर्णय गरी पठाएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाउँदै आएको जानकारी गराएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘पछिल्लो समय बन्दसूचीमा नाम रहेको व्यक्तिले आफ्नो नाम हटाउन आयोगमा आपैmले निवेदन दिनेगरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित ऐनमा रहेको व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दलले निर्णय गरी पठाएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित उम्मेदवारले निवेदन दिएको वा अन्य दलले निर्णय गरी पठाएको आधारमा बन्दसूचीबाट नाम हटाउन सकिने अवस्था रहेको छैन ।’
व्यक्तिको निवेदनकै आधारमा बन्दसूचीबाट नाम हटाउन नमिल्ने गरी आयोगले निर्णय समेत गरी सकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ को लागि तयार गरिएको उम्मेदवारको बन्दसूची सम्बन्धित सभाको कार्यकालभर कायम रहेको सन्दर्भमा सो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरु सो निर्वाचनको उम्मेदवार कायमै रहेको मानिने भएकाले एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने मान्यता समेतका आधारमा सो सूचीमा कायम रहेसम्म अन्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।
