काठमाडौं । बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्यौलता देखिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन अगाडी नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ ।
बैशाख ३० अघि निर्वाचनका कारण अधिवेशन बसेर पूर्व बजेट छलफल गर्न नसके निर्वाचन पछि बजेटको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल हुने समय नपुग्ने भएको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संघिय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरुमा बैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचन भन्दा पछाडी बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । निर्वाचनका कारण बैशाख ३० गते पछि नै हुनसक्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सामान्यतया बैशाखको तेस्रो हप्ता बोलाइन्थ्यो । अहिले स्थानीय चुनाव बैशाख ३० गते भएको हुनाले अधिवेशन सुरु हुने समय अगाडी वा पछाडी हुन सक्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । सरकारले आफ्नो अनुकुलतामा बोलाउने कुरा भयो । १०÷११ गतेदेखि नोमिनेशन लगायत प्रचार–प्रचारका कुराहरु अगाडी बढिरहेको अवस्था छ । चुनावमा कर्मचारीहरु खट्नुपर्ने । सबैकुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै सम्भावना चाहीँ चुनावको लगत्तैपछि कल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।’
प्रवक्ता पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल निर्वाचन अगाडी देखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचन पछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको बताउनुभयो । त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएर नै अघि बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सामान्यतया जेठ १५ को बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अगाडी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्ने । त्यसपछि पूर्व बजेटको छलफल गरेर सरकारलाई १५ दिन अगाडी नै जानकारीहरु, सुझावहरु दिनुपर्ने । त्यो खालको हाम्रो सामान्य प्रचलन र अभ्यास हो । अहिले त्यो परिस्थिति बन्नसक्ने स्थिति देखिदैन । किनभने ३० गते चुनाव भइसकेपछि त्यसको अगाडीको एकहप्ता प्रचारप्रसारतिर धेरै कुराहरु अगाडी बढिरहेको अवस्था हुन्छ । तयारीमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कि त अगाडी नै छलफल गरेर टुंग्याएर पछि बजेट सेशन फेरी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने त्यसको लगत्तै विशेष अवस्था भएको कारणले जब चुनाव सम्पन्न हुन्छ, त्यसको लगत्तै सुरु गरेर । समय घटाएर छलफल गर्नेपनि अभ्यास छन् विगतमा । ३ दिन,४ दिनमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएको अवस्था पनि छ । सम्भवत्ः त्यही तरिकाले अगाडी जान्छ कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ तर सरकारको कुरा हो ।’
यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलको समय छोटो हुने निश्चितप्रायः छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्मा जेठ १ गते नै संसद सुचारु गर्दापनि १५ दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताउनुहुन्छ । छलफलमा आएका सुझावहरु समेट्न सके त्यति दिनको छलफलले पुग्ने उहाँको धारणा छ । तर छलफललाई केवल कर्मकाण्डी मात्रै बनाएमा जति छलफल भएपनि त्यसको अर्थ नहुने उहाँले बताउनुभयो । छलफलको सुझाव ग्रहण गर्ने हो भने पाँच दिनको छलफलले पनि पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । छलफलको निम्ति प्राप्त समयलाई प्रभावकारी बनाउन संसद र सरकारले सोच्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हो, संघीय मन्त्रीहरु सबै त्यतातिर इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्नेपनि छैन । त्यसो हुनाले बजेटको तयारी गर्ने भन्नेकुरा तयारी भइराखेको पनि सुनेको छु मैले । भइपनि राखेको छ । बजेटको तयारी गर्ने कुरा र बजेटलाई अगाडी बढाउने कुरा । १५ गते बजेट पेश गरेर त्यसको विषयमा छलफल त फेरी पछि पनि गर्न सकिन्छ । पछि गर्न सकिदैन भन्ने त होइन । त्यसको अगाडी पनि जेठबाट १५ दिन र त्यसको पछाडी गरेर बजेटलाई हामीले छलफलको समय नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । समय हुन्छ । ३० गते चुनाव सिद्धिन्छ । चुनाव सिद्धिएपछि सांसदको काम त त्यहाँ भइराख्दैन । १ गतेबाटै संसद चलाएपनि १५ दिन सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कुराले त, त्यो भन्दा बढी समय त अहिलेसम्म पनि कहाँ भएको छ र ? प्राक्टिश छैन नि त । एक हप्ता सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, त्यसपछि अर्को हप्ता बजेट ल्याउने हामी यसरी जाने गरेका छौँ । तर मुलकुरा के हो भने छलफल कर्मकाण्डी हुनु भएन । छलफलमा कर्मकाण्डी बनाइयो भने त्यो १५ दिन गरे पनि अर्थ छैन । छलफललाई प्रभावकारी बनाउने, त्यो छलफलको सुझावहरु लिने, त्यसलाई ग्रहण गर्ने, अगाडी बढ्ने हो भने पाँच दिनको छलफलले पनि पुग्छ । जुन समय छ हामीसँग छलफललाई त्यो समयमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेकुरा संसदले पनि सोच्नुपर्छ । सरकारले पनि सोच्नुपर्छ ।’
उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो । देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नेगरी, कोभिड–१९ले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्न, युवालाई देशलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
