१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद मण्डलको माग लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति माघमा ‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो २०२७’ आयोजना हुने, ३० हजार मेगावाटको मार्गचित्र र जलवायु उत्थानशीलता… प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मौज्दात रकम साढे १४ अर्ब पुग्यो हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर तापक्रम वृद्धि : विज्ञ खड्का खल्ती र इन ड्राइभबीच सहकार्य : चालक र यात्रु दुवैलाई दैनिक पुरस्कार जित्ने अवसर अर्थतन्त्र सुधारका लागि सांसद लिमा अधिकारीले दिइन् ६ वटा सुझाव सरकारी निर्णय प्रक्रिया अब डिजिटल प्रणालीमा, ढिलाइ भए फाइल स्वतः माथिल्लो तहमा जाने देउवालाई सभापति थापाको आग्रहः महाधिवेशन उद्घाटनमा आउनुहोस् भोटेकोशी बाढीमा ६७७ मजदुर सम्पर्कविहीन, ५१५ ट्रक तथा कन्टेनर बेपत्ताः ट्रक महासंघ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेका ५२ जना संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले  रिटको सुनुवाई गर्दै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्बीकार गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई शुक्रबारबाट सुरू भएको थियो ।

अदालतले रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी लाई काम कारबाहीमा कुनै तत्काल कुनै अबरोध नहुने भएको छ ।

 

 




भर्खरै