किर्तिपुर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार किर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको १२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै उहाँले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताउनुभयो । महामन्त्री थापाले ऐन बनाएर उच्च शिक्षामा कसले कति लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने, नखोल्ने र शिक्षाको सम्बन्धमा संघ र प्रदेशको जिम्मेवारी के–के हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि आफुले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई पटक–पटक यस विषयमा कुरा राखेको भएपनि सुनुवाई नभएको बताउनुभयो । वर्तमान सरकार बनिसकेपछि पनि निरन्तरको संसद अवरोधका कारण यस विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको उच्च शिक्षालाई कतातर्फ लैजाने भन्ने विषयमा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय हुनुका नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ग¥यौँ । संविधानले नयाँ संरचना बनायो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार बनाएका छौँ । शिक्षाका बारेमा संविधानमा तेत्रा कुराहरु बोलेका छौँ । संविधानमै हामिले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । उच्च शिक्षाका कुराहरुमा पनि साझेदारीका कुराहरु गरेका छौँ । तर यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडी चाहीँ हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा मुल विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनौँ । २०७४ को निर्वाचन पछाडी मैले त्यतिखेर सरकार चलाइरहनुभएको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई, संसदीय समितिमा पटक–पटक एउटा कुरा आग्रह गरेको हो । अब निर्वाचन पछाडी नै हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिले खासगरीकन निर्वाचनको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनैपर्छ । उच्च शिक्षाको ऐन ल्याइसकेपछि हाम्रो बाटो के हो, हामी उच्च शिक्षामा लगानी कति गर्ने हो ? कसले गर्ने हो ? कसरी गर्ने हो ? विश्वविद्यालय कसरी चलाउने हो ? संघको जिम्मेवारी के हो ? प्रदेशको जिम्मेवारी के हो ? भइरहेको विश्वविद्यालयलाई के गर्ने हो ? नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने हो कि होइन ? यो सबैको सन्दर्भमा पहिला एउटा प्रवन्ध गरौँ । यो प्रवन्ध गरिसकेपछि त्यसमा जमेर बहस गरौँ । खुलेर छलफल गरौँ । त्यसैले पहिले हाम्रो उच्च शिक्षाको मुल ऐन बनाउँ भन्ने धेरै पटक मैले राखेको सम्झन्छु । त्यसमा ध्यान पुर्‍याउनुभएन । म अपिल गर्न चाहान्छु, यसमा लिड गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै हो । जति विश्वविद्यालय बनेपनि यो माउ हो । त्यसैले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा कतातिर लिएर जाने ? विश्वविद्यालय प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने ? यस्ता विषयहरुलाई अब नपन्छाएर हामी यसमा काम गर्न तयार छौँ । सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न तयार छौँ । गर्नुपनि पर्ने छ किनकी कुनै एउटा दलको कुरा मात्र होइन यो । सबै एकै ठाउँमा आएर कुराकानी गर्ने हो । तर यसको लिडरसिपमा धेरै हदसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै टिमले लिनुपर्ने हुन्छ ।’

महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयमा जिम्मेवारीमा रहनुहुने कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेका काम गर्नु नहुने उहाँले बताउनुभयो ।