१ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
बाघ संरक्षणमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि उदाहरणीय छः मन्त्री चौलागाईं सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीचको वार्ता सकारात्मक पुस दोस्रो साता राष्ट्रियसभाको बैठक बस्छः अध्यक्ष दाहाल युक्रेनमा क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि नयाँ समिति गठन बुधवारदेखि कार्यक्रम ‘कठघरा’ प्रसारण हुने: प्रश्न, जवाफ र उत्तरदायित्वको मञ्चको रुपमा विकास गरिने नेपालले चिकित्सकीय क्षमतालाई प्रदर्शन गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छः प्रधानमन्त्री अफगानिस्तानमा जबर्जस्ती निर्वासन रोक्न आममाफीको आग्रह नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्योः आयोग वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने महिलाहरूमा मानसिक र सामाजिक समस्या बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायालय विवादले नागरिकका सयौं मुद्दा प्रभावित



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि दुई दिनदेखि नागरिकका सयौं मुद्दा प्रभावित बनेको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालय विवादमा मुछिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढेका २ सय १६ वटा मुद्दाको सुुनुवाइ हुन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार आफूबाहेक अदालतमा उपस्थित १३ न्यायाधीशका लागि ६ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोके पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश राणाकै विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलमा जुटेपछि मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुन पुगेको हो । न्यायाधीशहरूको बैठकको नेतृत्व सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेका थिए ।

सोमबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको मुद्दामा धेरै जस्तो बन्दीप्रत्यक्षीकरण र थुनुवाका मुद्दाहरू थिए । त्यस्तै कर छली, ठगी, राजस्व, वैदेशिक रोजगार, कर्तव्य ज्यान र अपहरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पेसीमा चढेका थिए । इजलास नबसेपछि कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन ।

न्यायालयको विवादका कारण आइतबार मात्रै २ सय ६१ वटा मुद्दामा ३१ वटा मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ भयो । ३१ मध्ये ९ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने २२ वटा मुद्दामा आदेश जारी भएको थियो । आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग भेटेर छलफल गरेपछि न्यायाधीशहरूले चिया ब्रेकको समय २ बजेपछि इजलास छाडेर छलफलमा बसेपछि मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले आकस्मिक रूपमा फुल कोर्ट बैठक बसेर न्यायालयमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको विषयमा छलफल गर्ने भनेका थिए । नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग भएको छलफल बाहिरिएपछि सर्वोच्चमा उपस्थित न्यायाधीशहरू बैठक बसेर फुलकोर्ट बैठकमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सोमबार पनि सोही छलफललाई निरन्तरता दिदै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अगुवाइमा न्यायाधीशहरूको आन्तरिक बैठकले न्यायालयमा देखिएको विवाद अन्त्यको विषयमा विमर्श गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।