नयाँदिल्ली — गैरकानुनी ढंगले अफगानिस्तान पुगेका र पछिल्लो तीन महिनादेखि उद्धारको पर्खाइमा रहेका ३२ नेपालीलाई नेपाल सरकारले काबुलबाट मुक्त गराएको छ ।
तालिवानले सैन्य बल प्रयोग गरेर अफगानिस्तानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएदेखि नै उनीहरूको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र अन्य सरकारी एजेन्सीहरू सक्रिय थिए । अफगानिस्तानमा नेपालको कुनै एजेन्सी छैन । भारतस्थित दूतावासले नै अफगानिस्तान हेर्दै आएको छ ।
दिल्लीस्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले महिनौंदेखिको प्रयास सफल भएको बताए । ‘त्यहाँ रहेका ३२ जना नेपाली निक्लिएसँगै अफगानिस्तानबाट उद्धार गर्नुपर्ने मिसन पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो जानकारीमा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाका नेपालीहरू त्यहाँ हुनुहुन्न ।’ भारतका समेत सयौं नागरिक अझै उद्धारको पर्खाइमै छन् ।
चार्टर्ड गरिएको इरानको महान् एयरबाट ३२ जनालाई शुक्रबार साँझ तेहरान पुर्याइएको छ । तेहरानबाट दुबई हुँदै उनीहरू शनिबार बिहान काठमाडौं अवतरण हुने सुवेदीले जानकारी दिए । दुबईबाट उनीहरूलाई नेपाल एयरलाइन्सको नियमित फ्लाइटले लग्नेछ । गत साता तालिवान अथोरिटीले अन्तिम समयमा रोकेपछि यी ३२ जना विमानस्थलबाट फिर्ता हुनुपरेको थियो । भिसाको म्याद सकिएका कारण उनीहरूलाई बाहिरिनबाट तालिवानी अथोरिटीले रोकेको थियो । आवश्यक जरिवाना बुझाएर तथा ट्राभल डकुमेन्ट पठाएर दूतावास उनीहरूलाई काबुलबाट उद्धार गर्न सफल भएको हो ।
रोजगारीको खोजीमा विभिन्न माध्यमबाट अवैध तरिकाले अफगानिस्तान पुगेका ३४ नेपाली दिल्लीस्थित दूतावासको सम्पर्कमा आएका थिए । विभिन्न ८ स्थानमा छरिएर रहेका उनीहरूलाई केही समय गुरुद्वारामा राखिएको थियो । गुरुद्वारा नै सुरक्षा खतरामा परेपछि विभिन्न सूत्रको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई यूएन एजेन्सीको परिसरमा सारिएको थियो ।
महिनौंदेखि उनीहरू अफगानिस्तानमा यूएन एजेन्सीलाई सुरक्षाकर्मी आपूर्ति गर्ने बेलायती संस्था आईडीजीको संरक्षणमा थिए । आईडीजीले नेपालबाट पनि सुरक्षार्की आपूर्ति गर्ने गरेको छ । दिल्लीस्थित दूतावासको आग्रहमा उनीहरूलाई आईडीजीले आवास तथा खाना दिइरहेको थियो । उसैको सहयोगमा सबैको उद्धार गरिएको हो ।
यूएन एजेन्सीको सुरक्षामा खटिएकामध्ये बिदामा नेपाल आएका ८६ जनासँगै २ जना गत बुधबार नै काठमाडौं ओर्लिएका थिए । उनीहरूको भिसा अवधि बाँकी रहेकाले समस्या भएन । बाँकीलाई विमानस्थलबाट फर्काइएपछि नेपाल सरकार र दिल्ली दूतावासको तनाव बढेको थियो । तर, त्यसको एक सातामै सबैको उद्धार भएको छ । उद्धार प्रक्रियामा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने कार्यवाहक राजदूत सुवेदीले जानकारी दिए । ‘अहिले आईडीजीले सबै व्यवस्था मिलाएको छ, उसले दाबी गरेअनुसारको मनासिव खर्च सरकारले बेहोर्ने प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका छौं,’ उनले भने । (आजको कान्तिपुरमा खबर छ)
