पछिल्ला दुई महिनाको तथ्यांकले मुलुक गम्भीर आर्थिक अवस्थामा पर्दै गएको देखिन्छ । शोधनान्तर घाटा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ भने व्यापार घाटा पनि चुलिएको छ । मुलुकको प्रमुख आयस्रोत तथा विदेशी मुद्राको स्रोत मानिएको रेमिट्यान्स घट्न थालेको छ, जसका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर आयात गर्ने क्षमता ह्रास भएको छ ।
यसरी चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन बिग्रिन थालेको छ । कोरोना कहरलाई सामान्यीकरण गरेर विगत तीन वर्षकै सरकारले बजेट बनाउँदादेखि नै गम्भीर नभएको दुश्परिणाम मुलुकले भोग्दै छ । लामो समयदेखि खुम्चिएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने बेलामा आर्थिक परिसूचक एकाएक बिग्रिएको होइन । विगतकै निरन्तरतास्वरूप अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको हो ।
तर, वर्तमान सरकारले विगतको गल्ती नदोहो¥याउने अपेक्षा धेरैको थियो । किनकि बजार चलायमान हुन थालेको छ । खोपको सहज उपलब्धताका कारण नागरिक तथा निजी क्षेत्रको आत्मबल बढेको छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको कारण आर्थिक स्थायित्वमा नै संकट आउन सक्ने लक्षण देखिएको हुनाले सरकारले आर्थिक वृद्धिमात्र नहेरी आर्थिक स्थायित्वका लागि पनि केही कठोर कदम चाल्न गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धि पनि घट्ने र आर्थिक स्थायित्व पनि नरहने परिस्थिति सिर्जना हुँदा विगतका सरकारको कमजोरी भए तापनि यसका लागि वर्तमान सरकार पनि दोषको भागी हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।
निजी क्षेत्रको आत्मबल बढेका कारण बजारमा कर्जाको माग बढेको छ, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सकसमा परेका छन् । लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर पनि बढाए । तर, बजारमा नयाँ निक्षेप सिर्जना हुन त्यति सहज छैन । भएकै निक्षेप एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्कोमा सर्ने हो । आयात घटेको छैन, झन् बढेको बढ्यै छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भाषण गर्नु र वास्तवमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन आकाश–जमिनको अन्तर छ । कारण बितेका करिब चार वर्षमा वामपन्थी सरकारले पनि आयातमुखी तथा परनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेभन्दा बढी केही पनि गर्न सकेन, गरेन ।
वर्तमान सरकारले पनि विगतकै सरकारको गल्ती दोहो¥याउँदा भने अर्थतन्त्रलाई बचाउने कुनै उपाय देखिन्न । अघिल्लो सरकारझैं वर्तमान सरकार पनि आयात नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा छ । तर, यसबाट झन् अवैधानिक कारोबारले प्रश्रय पाउँछ र सरकारले हाल पाइरहेको राजस्व पनि गुमाउँछ । यसै बेला सरकारले ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले विपन्न परिवार भत्ता वितरण गर्ने तयारी थालेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपन्न परिवार भत्ताको कार्यविधि पारित पनि गरिसकेको छ ।
तर, दुई वर्षअगाडि गर्नुपर्ने काम अहिले गर्न खोजेर सरकारले अर्थतन्त्र तथा नागरिक कसैको पनि भलो गरिरहेको छैन । यसले चुनावमा राजनीतिक फाइदा त होला, तर अर्थतन्त्रको लागि भने यो घातक हुन्छ ।
किनकि सरकारले ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले भत्ता वितरण गर्दा सरकारी कोषबाट ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कोरोना महामारीको असर निकै कम भइसकेपछि सरकारले भत्ता वितरण गर्न थाल्नु बेमौसमी बाजा हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू २०७७ को कोरोनाको पहिलो लहरमा निकै मारमा परेका थिए । तर, अहिले कोरोनाको त्यस्तोे डर पनि छैन ।
त्यसैले हाल पैसा बाँड्ने कार्यक्रम मुख्यतः चुनावलाई नै केन्द्रमा राखेर ल्याइएको हो । अर्थतन्त्र वा नागरिकको जीवनस्तरमा यस कार्यक्रमले कुनै सुधार गर्दैन, न त रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तसर्थ, सरकारले संवेदनशील भएर अर्थतन्त्र सुधारका काम गर्नुपर्ने बेलामा चुनावलक्षित पैसा बाँड्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गर्नु गलत निर्णय हो । (आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।)
