काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएका भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘स्टिङ अप्रेसन’ मार्फत संकलन गरिएका प्रमाणलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्न थालेको छ ।
गत वैशाख ८ मा संवैधानिक इजलासले स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी कानुनलाई अवैध ठहर गर्दै बदर गरिदिएयता सर्वोच्च अदालतले त्यसरी संकलित प्रमाणलाई अस्वीकार गर्दै घूस मुद्दामा सफाइ दिइरहेको छ ।
घूस रकम बरामदका नाममा अख्तियारले गर्ने स्टिङ अप्रेसन नेपालको संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनका प्रावधानसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले स्टिङसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई बदर गरिदिएको थियो । त्यसअघि नै अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको र विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरूमा अहिले सर्वोच्चले फैसला गरिरहेको छ ।
वैशाख ८ यता सर्वोच्चले अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरी चलाएका करिब दुई दर्जन घूस मुद्दाको फैसला गरेको छ । तीमध्ये सबैजसोमा सर्वोच्चले अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएको छ । ती फैसलामा सर्वोच्चको न्यायिक दृष्टिकोण विश्लेषण गर्दा ‘संवैधानिक आयोगजस्ता राज्यका निकाय स्वयंले घूस दिएर नागरिकलाई फसाउने प्रपञ्चपूर्ण योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन’ भन्ने वैशाख ८ को संवैधानिक इजलासको फैसलामा व्यक्त विचारलाई पछ्याइरहेको देखिन्छ । उक्त फैसलामा अन्य प्रमाणबाट घूस लिएको प्रमाणित नभएसम्म स्टिङ अप्रेसन गरी रकम बरामद गरेकै आधारमा भ्रष्टाचार ठहर गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो । सार्वजनिक सरोकारको रिटका रूपमा संवैधानिक इजलासले ग्रहण गरेको उक्त मुद्दापछि अहिले विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न गएका अभियुक्तहरूको व्यक्तिगत मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।
अख्तियारले स्टिङ अप्रेसनलाई दुरुपयोग गरिरहेकोमा सर्वोच्चले रोकेको वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले बताए । ‘अख्तियारले योजनाबद्ध रूपमा मानिसलाई ट्र्यापमा पार्ने र दुःख दिने गरिरहेको थियो, सर्वोच्चले त्यसलाई रोकेको हो,’ उनले भने, ‘स्टिङ गरेर रकम बरामद गर्ने कामलाई मात्र सर्वोच्चले रोकेको हो, घूस खान पाइन्छ भनेको होइन । घूस लिनेदिने गरेको अन्य प्रमाण पाएमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन र अदालतले त्यसमा दोषी ठहर गर्न सक्छ ।’
पर्साको छिपहरमाई–४ का वीरेन्द्रप्रसाद चौरसियाले २०७५ माघ १० मा अख्तियार कार्यालय हेटौंडामा निवेदन दिए । निवेदनमा आफूलाई खेती किसानी र कुखुरा फार्म सञ्चालन गर्नका लागि ऋण चाहिएकोमा बैंकका कर्मचारीलाई रिझाएर ऋण निकाल्न ६० हजार लाग्ने भनी कालिकामाई गाउँपालिका–१ स्थित रेडक्रस प्राथमिक विद्यालय मुडली फूलबारियाका प्रधानाध्यापक अब्बास मियाँले घूस मागेको उल्लेख गरे । आफूले पटक–पटक गरी ४० हजार रुपैयाँ दिइसकेको र बाँकी रकम अख्तियारबाट उपलब्ध गराइपाऊँ भने । अख्तियारले चौरिसियालाई १२ हजार रुपैयाँ दियो र मियाँलाई बुझाउन लगायो ।
रकम बुझाउने क्रममा अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरी पक्राउ गर्ने योजना बुन्यो तर मियाँ पैसा लिन आएनन् । चौरसियाले फोन गरेर बोलाए पनि उनले आफू व्यस्त रहेको भन्दै उक्त रकम पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–४ स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रभु गिरीलाई दिन भने । चौरसियाले गिरीलाई रकम दिए । अख्तियारले पक्राउ गरी काठमाडौं ल्यायो । चैत ३ सम्म थुनामा राख्यो । विशेष अदालतले गिरीलाई १२ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । अख्तियारले मुद्दा चलाएको मियाँलाई पनि अदालतमा हाजिर हुन आएका बखत विशेष अदालतले १२ हजार धरौटी लिएर तारेखमा राख्यो ।
गिरीले अख्तियारसमक्ष आफूलाई चौरसिया र मियाँबीचको लेनदेनबारे थाहा नभएको, बैंकका कर्मचारी आफूले नचिनेको, ऋण निकाल्ने प्रक्रियामा कुनै सहयोग गर्न नसक्ने र आफूले त्यस्तो आश्वासन पनि नदिएको बताए । साथै गिरीले चौरसियाबाट पैसा बुझेर राखिदिन भनेकाले मात्र बुझिदिएको बताए । आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गराएको अभियोग पत्रमा पनि घूस लेनदेनमा गिरीको थप भूमिका रहेको दाबी गर्न सकेन । तर, उनले करिब दुई महिना कारागारमा बस्नुपर्यो । उनी प्रधानाध्यापक पदबाट बर्खास्तीमा परे भने गाउँघरमा घूस खाने कर्मचारीका रूपमा सामाजिक अपमान सहनुपर्यो ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी नेपालको प्रचलित कानुन ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९’ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो ओहदासम्बन्धी कुनै काम गर्न घूस लिएमा मात्र भ्रष्टाचारजन्य काम भएको मान्दछ । यो मुद्दामा मियाँ र गिरी दुवै बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी थिएनन् । पीडित भनिएका चौरसिया मियाँ र गिरीका सेवाग्राही पनि थिएनन् । तैपनि पनि अख्तियारले गिरीलाई भ्रष्टाचार
मुद्दा चलायो ।
आफूलाई घूस मागेर दुःख दिएको दाबी गर्ने चौरसिया अदालत पुगेर अख्तियारमा दिएको निवेदन आफ्नै हो भनेर बकपत्र पनि गरिदिएनन् । विशेष अदालतले गिरी र मियाँले घूस लिएको प्रमाणित नहुने फैसला २०७६ मंसिर २६ मा गर्यो । अख्तियारले यसमा चित्त नबुझाइ सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो । गत भदौ १ मा सर्वोच्चले यही मुद्दामा फैसला गर्दै ‘आफैंले घूस दिन लगाएर सोही रकम बरामद गरी रंगेहात पक्राउ परेको भन्दै मुद्दा चलाउनु मात्र घूस आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण हुन सक्दैन’ भनेको छ ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा ‘नियोजित र प्रायोजित ढंगबाट असम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित प्रयोजनका लागि रकम प्रदान गरी कृत्रिम प्रमाण खडा गरेर फसाइयो भने त्यो अनर्थ हुन्छ, असम्बन्धित व्यक्तिलाई असम्बन्धित प्रयोजनका लागि अख्तियारबाट राज्य कोषको रकम उपयोग गरी मुद्दा चलाएको देखियो’ भनिएको छ ।
‘कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घूस खाने मनसाय राखेको, त्यसअनुसार घूस रकम माग गरेको र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पुष्टि हुनुपर्छ’ भन्दै सर्वोच्चले अख्तियारलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिता अपनाउने, जालझेल वा कपटपूर्ण कार्य गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने, सताउने जस्ता कार्य गर्न मिल्दैन’ भन्दै सचेत गराएको छ ।
भदौ १ मै न्यायाधीशद्वय भट्टराई र फुयालकै इजलासले अन्य दुईवटा मुद्दामा यिनै आधार–कारणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कलैया वितरण केन्द्र बाराका इलेक्ट्रिसियन श्यामकिशोर भगत र इलाका प्रशासन कार्यालय रामगोपालपुर महोत्तरीका कम्प्युटर अपरेटर अशोककुमार सिंहलाई सफाइ दियो । त्यस्तै साउन १९ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले दीपककुमार कार्कीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको स्टिङ अप्रेसनकै अर्को मुद्दामा बरामद भएको भनिएको रकमलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने र अख्तियारले त्यसबाहेक अन्य कुनै विश्वसनीय प्रमाणले आरोप प्रमाणित गर्न नसकेको भन्दै केवल शंका र अनुमानका आधारमा कसुरदार ठहर गर्न मिलेन भनेको थियो ।
त्यसैगरी बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध नासु नीता शर्मा भएको अर्को मुद्दामा गत असार २९ मा फैसला गर्दा पनि स्टिङ अप्रेसनलाई बदर गर्ने गत वैशाख ८ को फैसला उद्धृत गर्दै ‘अख्तियारले स्टिङ अप्रेसनबाट बरामद गरेको रकमबाहेक अन्य प्रमाणले आरोप पुष्टि गर्न नसकेको’ भन्दै सफाइ दियो । सोही मितिमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र चुडालले नै इलाका वन कार्यालय नेपालटार उदयपुरका सहायक वन अधिकृत सत्यनारायण साह रौनियार र आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी काठमाडौंका निमित्त निर्देशक डा। रामदेव यादवविरुद्धका दुई छट्टाछुट्टै मुद्दामा उही आधार–कारणसहित सफाइ दिए । (कान्तिपुरमा खबर छ)
