अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मुख्यालयले एमसिसी सम्झौता पारित नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकोमा असन्तुष्टि पोखेको छ । शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा एमसिसीले नेपाल र अमेरिकाबीच ७० वर्षदेखि साझा मूल्य, प्रजातान्त्रिक मान्यता र विश्वासमा आधारित सुदृढ साझेदारीको निरन्तरता एमसिसी परियोजना भएको जिकिर गरेको छ । एमसिसी अघि बढ्ने नबढ्ने अब नेपालकै हातमा रहेको पनि उसले स्पष्ट पारेको छ ।
एमसिसीले भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपाललाई गरेको सहयोग, कोभिडविरुद्ध हालै १६ लाख खोप उपलब्ध गराएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न कूटनीतिक दबाब दिएको छ । अमेरिकाले दिने भनेको ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको एमसिसी सम्झौता नेपाली कानुनअनुसार संसद्बाट पारित गर्न ढिलाइ हुनुले लाखौँ नेपालीहरूले लिने फाइदामा ढिलाइ भएको पनि एमसिसीले जिकिर गरेको छ ।
एमसिसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमारको नेपाल भ्रमण, सरकारले पठाएका प्रश्नहरूको प्रस्टीकरण उल्लेख गर्दै एमसिसीले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताले सम्झौताको आगामी बाटो स्पष्ट पारिसकेको पनि दाबी गरेको छ । एमसिसी पारित हुनुअघि नै संसद्को अधिवेशन अन्त्य भए पनि गठबन्धनका नेताहरूले एमसिसी संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियाबारे जानकार रहेको धारणा व्यक्त गरेको एमसिसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एमसिसी पारित हुन भइरहेको ढिलाइले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानबाट हुने परियोजनाले दुई करोड ३० लाख मानिसलाई भरपर्दो ऊर्जा सुरक्षित रोडको पहुँचमा पुग्न ढिलाइ भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । (नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
