५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति फेर्ने निर्णय प्रति सम्पूर्ण कर्मचारी असन्तुष्ट, निर्णय नसच्चाए कडा आन्दोलनको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले  नियम बिपरित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.मंगल रावललाई हटाउदै डा. निरेश थापालाई नियुक्ति गरेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सक , नर्स तथा कर्मचारीहरुले बिरोध जनाएका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै उनिहरुले  राजनीतिक दाउपेचम गरिएको निर्णय   तत्काल नसच्चिए कडा संघर्षका कार्यक्रम  गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । भर्खरै एमबीबीएस, बीएनएस, बी फर्मालगायतका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढ्न नदिन राज्यले नै षड्यन्त्र गरेको उनीहरुले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

भर्खरै हुर्कँदै गरेको  संस्थालाई धरासायी बनाउने खेलमा सरकार लागेको भन्दै उनिहरुल्े   यस्ता चलखेलको शिकार प्रतिष्ठानको महत्वकांक्षी बहुवर्षीय आयोजना साथै दैनिक कामकाजहरुमा समेत प्रभावित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानका ८८ कर्मचारीले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस किसिमका गैर जिम्मेवारीपूर्ण हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरी प्रतिष्ठानलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन र प्रतिष्ठानलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन हुन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’

स्बास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडाले बिहीबार सहकुलपति स्तरको निर्णय गर्दै  डा.निरेश थापालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनु भएको छ । थापालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न अनुमति पनि दिईएको छ । गत चैत २२ गते उपकुलपतिमा नियुक्त हुनु भएका डा.रावलको विषयमा  अदालतमा  मुद्दा दायर भएको भएपनि मुद्दा दायर गर्ने पक्षले फिर्ता लिएका कारण कुनै कानूनी अडचन रहेको थिएन ।