१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
नेपाल र विभिन्न मुलुकलाई जोड्न संसदीयमैत्री समूह गठन उत्तरपूर्वी फ्रान्समा विमान दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणालीको प्रस्ताव हाम्रो विविधतायुक्त मुलुकका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन जुवातास खेलिरहेका अवस्थामा २१ जना पक्राउ मनसुन क्रमशः सक्रिय हुँदै, असार १६ र १७ गते केही स्थानमा मुसलधारे वर्षा हुने भन्सार छली ल्याइएका २४ लाखका मोबाइल सेट बरामद जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न आत्ममन्थन आवश्यक छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी मौलिक तथा परम्परागत खेल महोत्सव सम्पन्न बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको घोषणा : ‘यसैवर्ष स्वदेश फर्कन्छु’ लुम्बिनीमा वन संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनको बृहत् अभियान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति फेर्ने निर्णय प्रति सम्पूर्ण कर्मचारी असन्तुष्ट, निर्णय नसच्चाए कडा आन्दोलनको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले  नियम बिपरित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.मंगल रावललाई हटाउदै डा. निरेश थापालाई नियुक्ति गरेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सक , नर्स तथा कर्मचारीहरुले बिरोध जनाएका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै उनिहरुले  राजनीतिक दाउपेचम गरिएको निर्णय   तत्काल नसच्चिए कडा संघर्षका कार्यक्रम  गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । भर्खरै एमबीबीएस, बीएनएस, बी फर्मालगायतका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढ्न नदिन राज्यले नै षड्यन्त्र गरेको उनीहरुले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

भर्खरै हुर्कँदै गरेको  संस्थालाई धरासायी बनाउने खेलमा सरकार लागेको भन्दै उनिहरुल्े   यस्ता चलखेलको शिकार प्रतिष्ठानको महत्वकांक्षी बहुवर्षीय आयोजना साथै दैनिक कामकाजहरुमा समेत प्रभावित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानका ८८ कर्मचारीले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस किसिमका गैर जिम्मेवारीपूर्ण हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरी प्रतिष्ठानलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन र प्रतिष्ठानलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन हुन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’

स्बास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडाले बिहीबार सहकुलपति स्तरको निर्णय गर्दै  डा.निरेश थापालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनु भएको छ । थापालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न अनुमति पनि दिईएको छ । गत चैत २२ गते उपकुलपतिमा नियुक्त हुनु भएका डा.रावलको विषयमा  अदालतमा  मुद्दा दायर भएको भएपनि मुद्दा दायर गर्ने पक्षले फिर्ता लिएका कारण कुनै कानूनी अडचन रहेको थिएन ।