काठमाडौँ । संविधानअनुसार नागरिकता पाउनयोग्य नागरिकका लागि समयमै कानूनको तर्जुमा नहुँदा नागरिकताविहीनका परिवारमा पनि समस्या बढ्न थालेको छ ।
धनुषा जिल्लास्थित गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३का इन्द्रजित साफी संविधान बनेको एक वर्षमै बनाइसक्नुपर्ने कानून छ वर्षसम्म पनि नबनाइदिँदा आफूजस्ता थुप्रै नागरिकताविहीन बन्नुपरेको बताउनुहुन्छ । महिला, कानून र विकास मञ्चले आज जुम प्रविधिबाट नागरिकता समस्याका विषयमा सञ्चारकर्मीसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले अब आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
पीडित साफीले यस मञ्चले कुरा उठाए पनि उपलब्धि हुन नसकेकाले नागरिकताविहीन राजधानीमा जम्मा भएर विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताउनुहुन्छ । नागरिकता नभएकाले इञ्जिनियर पढेर पनि काम पाउन नसकेको उहाँजस्ता अन्य युवाको पनि गुनासो छ । नागरिकता नभएकाले नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाई भारतमा पढ्न जाँदा दुईपटक समातिएर थुनिएको र कलेजको प्रमाण पत्र देखाए पछि मत्र छुटेको पीडा साफीसँग छ ।
साफीका चार भाइले १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन् । बहिनीले स्नातक अध्ययन गर्दैछिन् तर नागरिकता नभएकैले कसैले पनि सामान्य रोजगारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकैले बेरोजगारीका कारण परिवारका सबै सदस्य मानसिक तनावमा रहेको साफीको भनाइ छ । उहाँले नागरिकताका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको दुई वर्ष भयो, पेशीमा मात्र राखेर सुनुवाई नहुँदा परिवार समस्यामा परेको छ । बैंक खाता, व्यवसाय दर्तालगायत कामका लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ ।
नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाका कासिम अन्सारीको समस्या पनि उस्तै छ । नागरिकता नभएकैले पढ्न र काम पाउनसमेत नसकेको दुःखेसो उहाँ पोख्नुहुन्छ । उक्त गाउँपालिकामा नागरिकता नभएका धेरै रहेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । विराटनगर महानगरपालिकाका अजय पोद्दारको नागरिकता बनिसकेको थियो । नागरिकता दिनुअघि कर्मचारीले रु १० हजार मागे । आफ्नो देशको नागरिकता लिन किन पैसा तिर्ने रु भन्ने प्रश्न कर्मचारीसँग गरेकै कारण कागज मिलेन भन्दै उहाँलाई नागरिकता दिन झुलाइएको रहेछ ।
नागरिकता नभएकैले आफूले पाएको कामबाट हट्नु परेको पीडा पोद्दार सुनाउनुहुन्छ । नवलपरासीको कावासोती निवासी परिचय खुलाउन नचाहने एक महिलालाई वडा कार्यालयले नागरिकता चाहिने भए विवाह गर भनी सुझाइयोे । अहिले नै विवाह गर्न नचाहने उहाँ नागरिकता पाउनकै लागि विवाह गर भन्ने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिप्रति अहिले पनि आक्रोश पोख्नुहुन्छ ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ संविधानअनुसार नागरिक भएकालाई पनि कानूनले रोकेकाले समस्या बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ । संविधानको भावनानुसारको कानून पारित गरेर समस्या समाधान गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पटकपटक आग्रह गरिएको पनि उहाँ जानकारी गराउनुहुन्छ ।
विसं २०६८ को जनगणना र गृह मन्त्रालयले वार्षिकरुपमा वितरण गर्ने गरेको नागरिकतको प्रतिलिपिको तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा वार्षिक साढे दुई लाखले नागरिकता नपाउने गरेको तथ्याङ्क निस्कने गरेको अधिवक्तासमेत रहनुभएका निर्देशक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयले तीन लाख ७० हजार जनालाई वार्षिकरुपमा नागरिकता बाँड्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष १६ वर्ष उमेर पुग्ने साढे छ लाख जनसङ्ख्या देखिन्छ तर संसद्को असफलताले नागरिकताको कानून पारित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । रासस
