१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘विद्रोही न्यायाधीश’ समूहमा विभाजन, असन्तुष्ट समूहको छलफलमा पाँच न्यायाधीश नजाने



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले तोकेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका इजलासमा नबसेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबीच पनि आन्तरिक मुठभेड हुन पुगेको छ ।

जसमध्ये पाँच न्यायाधीशले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । 

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुलाई साथ दिन नसकिने निष्कर्षमा पुग्ने न्यायाधीशहरुमा तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको छन् ।

पेशी तोक्न तत्काल गोलाप्रथा प्रणाली लागू गरौं र मुद्दाको सुनुवाइ थालौं भन्दा अरु न्यायाधीशहरु अनिच्छुक देखिएकाले आफूहरु अलग हुने निर्णय गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुलाई साथ दिन नसकिने निष्कर्षमा पुग्ने न्यायाधीशहरुमा तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको छन् ।