बीबीसी । समुद्रसम्म सीधा पहुँच स्थापित गरेर नेपालले इन्टरनेट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न एक अध्ययन सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
भूपरिवेष्टित नेपालले हालसम्म छिमेकी भारत र चीनबाट इन्टरनेट खरिद गर्दै आएको छ। समुद्रसम्म अप्टिकल फाइबर जडान गर्न सकेको अवस्थामा नेपालका लागि थुप्रै अन्य विकल्प खुला हुने बताइएको छ।
पछिल्लो अध्ययनले समुद्रसँग नेपालको सट्ठधा पहुँच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप छिमेकी राष्ट्रका कुनै प्रदायकसँग 'डार्क कोर' फाइबर भाडामा लिएर पनि अघि बढ्न सकिने देखाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए।
त्यसका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालकै भूभागमा 'केबल ल्यान्डिङ' स्टेसनहरू स्थापना गरेर अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको उनले बताए।
नयाँ के हुन्छ ?
अप्टिकल फाइबरको नयाँ मार्ग निर्माण हुन सके इन्टरनेटमा नेपालको भारत र चीनसँगको निर्भरता कम गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।
हालसम्म नेपालले यी दुई राष्ट्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट ब्यान्डविथ मात्रै खरिद गर्ने गरेको छ।
"अब चाहिँ हामी डार्क कोर फाइवर नै भाडामा लिन्छौँ," खनालले भने। तर यसका लागि भारतले सहमति आवश्यक हुन्छ।
प्राधिकरणले भारतीय नियामक निकायसँग सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेको र आवश्यक भए सरकारमार्फत कूटनीतिक बाटो समेत प्रयोग गरिने खनालले जानकारी दिए।
के इन्टरनेटको गति बढ्छ ?
आफ्नै इन्टरनेट मार्ग स्थापना हुनुको ठूलो फाइदा भनेको सुरक्षात्मक दृष्टिकोणबाट इन्टरनेट सशक्त हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा सीधा आबद्ध हुँदा यसका फाइदाहरू निकै धेरै रहने भए पनि ग्राहकहरूले महसुस गर्ने गरी इन्टरनेटको गतिमा त्यति ठूलो भिन्नता भने हुँदैन।
"तर भरपर्दो भने हुन्छ," खनालले भने। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा स्काई ब्रोडब्यान्डका कार्यकारी प्रमुख सुमनलाल प्रधान पनि समुद्रसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार हुने कुराले प्राविधिक वा व्यावसायिक रूपमा ठूलो फरक नपार्ने बताउँछन्।
"भूपरिवेष्टित देशका लागि यो नयाँ प्रयोग हुने छ। राष्ट्रको पूर्वाधार विकास हुनु सकारात्मक कुरा नै हो। तर प्राविधिक वा व्यावसायिक रूपमा भने उत्साहित भइहाल्नुपर्ने कुरा केही छैन," उनले भने।
नेपालले आफ्नै अप्टिकल फाइबर नेटवर्कबाट आयात गर्ने सम्भाव्यताले इन्टरनेट शुल्क घट्न सक्ने विषयमा कतिपयलाई आशावादी बनाएको पाइन्छ। तर अहिले नै मूल्यमा पर्न सक्ने प्रभावको आकलन भने भई नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रधान पनि नयाँ पूर्वाधारबाट इन्टरनेटको मूल्य कति पर्न जान्छ भन्ने कुराले मात्रै यस विषयमा स्पष्टता प्राप्त गर्न सकिने बताउँछन्।
"मुख्य कुरा यो पूर्वाधार कसले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने हो," उनले थपे। "यसको सकारात्मक पाटो भनेको नेपालले मूल्य मोलतोल गर्न पाउँछ।"
कहाँबाट जोडिन्छ ?
समुद्रसम्म पहुँच स्थापित गर्नका लागि सबैभन्दा सहज बाटो भारत हुँदै रहे पनि चीन र बङ्गलादेशको बाटोबारे पनि अध्ययनले परिकल्पना गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
चीनसँग दुई पक्षीय सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सकिने अवस्था रहे पनि बाङ्गलादेश हुँदै समुद्री मार्गमा पहुँच स्थापना गर्न भने भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताइएको छ।
बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारका लागि प्रसारण लाइन बन्ने भएकाले त्यहीँ पूर्वाधारको प्रयोग गरेर काम अघि बढाउन सकिने आधार रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
हाल प्राधिकरण यी कार्य गर्नका लागि कसलाई अनुमति दिने र अनुमतिको कस्तो ढाँचा तयार गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
"यो सबै सकियो भने काम अघि बढाउन ६-७ महिना लाग्छ। समय खपत हुने जटिल कामहरू बाँकी नै छ। दुई देश जोडिएकाले देशभित्रको अन्तर्निकाय जस्तो फटाफट काम नहुन सक्छ," खनालले भने।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएको अवस्था इन्टरनेटमा नेपालको सीधा पहुँच स्थापना गर्ने कार्य अनुमति दिएर निजी क्षेत्रबाट अघि बढाउने सरकारी तयारी छ।
