काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरुको साथ खोज्ने भएको छ । बार एशोसिएसनको सनिबार बसेको बैठकले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको संसदीयदलमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका लागि पटक पटक अल्टिमेटम दिदै आएको नेपाल बारले आगामी शुक्रबार सम्म पनि राजीनामा नआउने अनुमान गर्दे पुन एकसातका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको हो । कालोपट्टि सहितको बिराध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै बारले दंगा प्रहरी प्रवेश गराउने, कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण धर्ना र विरोध कार्यक्रमलाई दबाउन हतियारसहितको दंगा प्रहरी तैनाथ गर्ने र कानुन व्यवसायीमाथि दमन र कुटपिट गरेको विरोधमा बहस बहिस्कार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
तर बारको बैठकमा भने प्रधानन्याधीशको राजीनामाको बिषयमा नभै अदालतमा भएको धरपकड, कुटपिट र दंगा प्रहरी भित्राएको बिरोधमा मात्र बहिष्कार गर्न लागिएको कार्य समितिका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी सोमबार देशभरका अदालतमा विहान १० देखि १२ बजेसम्म कालोपट्टीसहितको धर्नालाई निरन्तरता दिने, मंगलबार हदम्याद गुज्रिने अवस्थाको अन्तिम म्यादको बाहेक कुनै पनि अदालत र न्यायाधीकरणमा फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने बारले निर्णय गरेको छ । यसै गरी बुधबार उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासमा विरोधसभा आयोजना गर्ने, बिहीबार र शुक्रबार सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बारले निर्णय गरेको छ ।
बारले मंसिर २४, २५ र २६ गतेलाई तोकिएको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि स्थगित गरेको छ । सनिबारको बैठकमा प्रधानन्याधीशले वार्ताका गर्नुभएको आव्हानका बारेमा पनि छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने भएन । बारका केही सल्लाहकारले प्रधानन्याधीशको पद नै रिक्त भएको दाबी गर्दे को संग वार्ता गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
तर केही सदस्यहरुले वार्ता आव्हान भएको अबस्थामा छलफलमा बस्नु पर्ने राय दिएका थिए । औपचारिक बैठकले कुनै निर्णय नगरेपछि केही पदाधिकारीले आफुखुसी बहिष्कारको निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति-
