काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ मसिर ५ गते राज्यपक्षका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओबादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेपछि एक दशक लामो सशस्त्र युद्धलाई अन्त्य भएको थियो ।
१० बुदाँ रहेको शान्ति सम्झौताका राजनीतिक बिषयहरु कार्यन्वयन भए पनि द्धन्द्धका बेला दुबै पक्ष बाट अन्यायमा परेकाहरुको माग भने पुरा हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौता पछि नेपालको राजनीतिले नयाँ बाटो लिएको थियो ।
जस अनुसार सबिधानसभाको निर्बाचन हुदै मुलुक गणतन्त्र सहितको संघीयतामा प्रबेश गरेको थियो । ६० दिन भित्र दुबै पक्षले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरुको बारेमा सार्बजनिक गर्ने भएपनि १५ बर्ष पुरा भै सक्दा यो बिषय दुबै पक्षको प्राथामिताका परेका छैनन । तर माओबादी लडाकुहरुको समायोजन संगै केही हतियारहरु भने राज्यको जिम्मामा आएका छन् ।
सरकारले द्वन्द्वको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको भएपनि दुबै आयोग काम प्रभाबकारी भएको छैन । ढिलो गरी गठन भएको आयोगमा दुई कार्यकालका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरिसके तर पीडितका गुनासा माग सम्बोधन भएका छैनन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजार उजुरीहरु दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा १ सय ९७ उजुरी दर्ता भएका थिए ।
