सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट दैनिक मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रक्रियाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वर्षौंदेखि प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएको मुद्दाको पेसी अटोमेसन प्रणालीबाट सुरु हुन लागेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै गत कात्तिक ७ देखि सहकर्मी न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ गर्न छोडेपछि बाध्य भएर गोला प्रक्रियामा जान लागिएको हो।राजीनामा माग गर्दै न्याय सेवा ठप्प भइरहेका बेला गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको दैनिक पेसी तोक्न नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय बिहीबार भएको थियो।
नयाँ प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले चाहेको इजलासमा मुद्दा पर्ने छैनन्। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा आफूले चाहेको समयमा स्थगित गर्ने,आफूले चाहेका मुद्दामात्रै आफू खुसी न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। मुद्दाको पेसीका विषयमा न्यायालयमा बारम्बार विवाद हुँदै आएको छ।
नियमावली र निर्देशिका संशोधनको बेहोरा सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैछ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कुन दिनदेखि लागू गर्ने भन्ने तय गर्नेछ। कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्पादन गरी शुक्रबार पठाएको संशोधित विषय राजपत्रमा छाप्न पठाइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए। ‘गोला प्रक्रियाबाट पेसी सुरु गर्न राजपत्रमा अनिवार्य प्रकाशित हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले आजै (आइतबार) पठाइसकेका छौं। भोलि छापिन्छ।’
अटोमेसन प्रणाली सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सबै प्रकारका मुद्दा हेरिनेछन्। त्यससँगै चार सातादेखि अवरुद्ध भएको न्याय सम्पादन सुचारु हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग यथावत् राख्दै १९ जना न्यायाधीशले गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दा हेर्ने भएका छन्।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै प्रकारका गरी ३३४ मुद्दामा पेसी तोकेका थिए। त्यसमध्ये १८ वटा मुद्दामा इजलास बसेको थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण,तामेलीमा पठाउने, मुद्दा फिर्ता,मिलापत्र विषयका मुद्दामा न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेका छन्।
न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाबाट पेसी सुरु गरेर मुद्दा हेर्न थालेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को माग नछोड्ने बताएका छन्। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग एउटै इजलासमा नबस्ने अडान पनि जारी नै राखेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै शुक्रबारसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भएको छ। आइतबारका लागि बारले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको थियो। कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा दंगा प्रहरीले आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको समेत राजीनामा मागेका थिए।
आइतबार सर्वोच्च अदालतभित्र दंगा प्रहरी प्रवेश गराउने, कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रमलाई दबाउने, हातपात, कुटपिट गरिएको विरोधमा देशभरका अदालतमा बन्दीबाहेकका मुद्दामा बहस नगर्ने निर्णय बारले गरेको छ।
बारले सोमबार दुई घण्टा कालोपट्टीसहितको धर्ना दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। त्यसैगरी मंगलबार हदम्याद गुज्रिनेबाहेकका फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन रिट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने निर्णय भएको छ।
बारले बुधबार देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा विरोध सभा गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार र शुक्रबार विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बारले बताएको छ। बारले मंसिर २४ देखि तीन दिन पोखरामा हुने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन हाललाई स्थगित गरेको छ।
(नागरिक दैनिकमा समाचार छ)
