सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि

प्रचण्ड –
नेपालमा अब कस्तो राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली अपनाउने भन्ने विषय मुख्य बहसमा छ । गत संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र त्यो पार्टीको प्रमुख नेताका हिसाबले विभिन्न तह र तप्काबाट यो प्रश्न भइरहेको छ । नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका लागि एक दशक लामो विद्रोहको नेतृत्व गरेको हिसाबले यो बहसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरोस् भन्ने चाहना बिल्कुल स्वाभाविक हो ।  विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न खालका राजनीतिक प्रणाली रहे । अहिले पनि विभिन्न खालका मोडल अभ्यासमा छन् । आउने दिनमा नयाँ–नयाँ मोडलको विकास पनि हुँदै जान्छ । राजनीतिक प्रणाली भनेको कुनै स्थिर वस्तुजस्तो हैन, जो एकपटक स्थापित भएपछि सदा त्यही प्रणाली रहिरहन्छ । त्यो समयक्रममा जनताको चेतना, चाहना तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा परिष्कृत तथा विकसित हुँदै जान्छ ।

विश्वमा राजनीतिक प्रणालीहरु खासगरी दुई कित्तामा बाँडिएका छन्, समाजवादी कित्ताका राजनीतिक प्रणाली र पुँजीवादी कित्ताका राजनीतिक प्रणाली । समाजवादी र पुँजीवादी कित्ताअन्तर्गत पनि विविध खालका राजनीतिक प्रणाली प्रचलनमा छन् । पुँजीवादी कित्ताकै अमेरिका, फ्रान्स वा बेलायतमा फरक–फरक प्रणाली हामी देख्न सक्छौँ । त्यसैगरी समाजवादी कित्ताभित्र पनि हिजो सोभियत संघ, चीन, कोरिया तथा भियतनामजस्ता देशमा फरक–फरक प्रणाली अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।वास्तवमा कुनै देशको राजनीतिक प्रणाली यो वा त्यो देशको यान्त्रिक नक्कल गरेर बनाइयो भने त्यो दिगो हुँदैन । त्यसले जनताको आकांक्षा, मनोविज्ञान र भावनालाई सही प्रतिनिधित्व गर्दैन । जनताको जीवनसँग त्यसले सरोकार राख्दैन । त्यो अन्ततः असफल हुन्छ । यसरी नक्कल गरिएको प्रणालीले जनताको चाहनालाई सही तरिकाले प्रतिविम्बित नगर्न पनि सक्छ । यदि कसैको नक्कल गरेर जबर्जस्ती लाद्न खोजियो भने त्यसको दबाब, थिचोमिचो र उत्पीडनमा परेर त्यो प्रणाली असफल हुन्छ । यद्यपि, सन्दर्भका रुपमा हामीले संसारभरका राजनीतिक प्रणालीको इमानदारितापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सबै प्रणालीबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्ततः कस्तो खालको राजनीतिक प्रणाली अपनाउने भन्ने कुराचाहिँ सम्बन्धित देशको इतिहास, आन्दोलन र जनताको आकांक्षालाई मध्यनजर गरेर आविष्कार तथा विकास गर्नुपर्छ । वास्तवमा यो एउटा निकै गम्भीर राजनीतिक बहस हो ।

विगतमा नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र नै उपयुक्त हो भनेर जबर्जस्त लागू गर्न खोजियो । तर, नेपाली जनताको आकांक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई हेर्दा त्यो राजनीतिक प्रणालीले हित गरेन । त्यो कहीँ न कहीँ विदेशीको नक्कलजस्तो देखियो । त्यसले नेपाली समाजको विविधता, सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । उनीहरुको भावना, संस्कृति, इतिहाससँग मेल खाएन, तिनीहरुको सम्बद्र्धन गर्न सकेन । त्यो असफल हुन पुग्यो । कुनै राजनीतिक प्रणाली जब असफल हुन्छ, तब जनताले या त त्यो संकटलाई परिवर्तनतिर लैजाने बल गर्छन् या त कुनै निरंकुश, अधिनायकवादी तथा विदेशी  शक्तिले पछाडि फर्काउन खोज्छ । जनताले फाइदा लिनसक्दा उनीहरु शक्तिशाली हुन्छन् । इतिहासलाई हेर्ने हो भने संसदीय लोकतन्त्रले कहिले सामन्ती निरंकुशतालाई पृष्ठपोषण गर्ने वातावरण दियो त कहिले विदेशी शक्तिलाई चलखेल गर्नै मौका प्रदान ग¥यो । संसदीय व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई शक्तिशाली गराउने वातावरण सिर्जना गरेन । त्यसैले नेपालका लागि सही राजनीतिक व्यवस्था स्थापनका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा जनताले कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले सशस्त्र संघष गरिरहे । नेपालको सन्दर्भमा खासगरी दक्षिणपन्थी शक्तिले संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मानेर त्यसको विकल्प नदेख्ने र कम्युनिस्ट शक्तिले पनि नौलो जनवादबाट दायाँबायाँ नगर्ने अवस्था रह्यो । अलि बढी यान्त्रिक र नक्कल गर्ने चिन्तन भएकाहरुले त्यसलाई मन्त्र जपेजस्तो जपिरहे । वामपन्थी शक्तिबाट पनि नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम, नेपाली जनताको आवश्यकतालाई ध्यान केन्द्रित गरेर राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्नेतिर पहल कम रह्यो । नेपालका यी दुईथरी शक्तिमध्ये एउटाले एउटा छिमेकमा भएको प्रणाली र अर्को शक्तिले अर्को छिमेकमा भएको प्रणालीको नक्कल गर्नेतिर जोड रह्यो ।

नेपालमा कस्तो राजनीतिक प्रणाली अपनाउने भन्नेमा निरन्तर संघष भइरहेको छ । ती सबैका सर्वोच्च अभिव्यक्तिका रुपमा हाम्रो नेतृत्वमा भएको सशस्त्र संघषले सबै जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिंग, वर्गलाई त्यसले उद्वेलित पा यो, जागृत गरायो । माओवादी जनयुद्धपछि आङ्खनो इतिहास, पहिचान र संस्कृतिका पक्षमा ठूलो जागरण आयो । यसले आमजनताको पहिचान र अधिकार संस्थागत गर्ने वातावरण बनाइदियो । नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उत्पीडित जनताले उनीहरुलाई स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान तथा समृद्धि दिने राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्न हजारौँको संख्यामा बलिदान दिए । त्यसकारण यो एउटा युगान्तकारी महत्वको बहस हो । अब हामीकहाँ न संसदीय लोकतन्त्र भनेर त्यसको पछि दौडेर नेपाली जनताको हित हुनेवाला छ । संसदीय व्यवस्थाले नेपाली जनताको हित नगर्ने पटक–पटक पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैगरी अब नयाँ जनवाद भनेर माओकालीन प्रणालीको नक्कल गरेर पनि हुनेवाला छैन । अब हामीले हाम्रो गौरवशाली इतिहास, मूल्य–मान्यताभित्रबाट विकल्प खोज्नुपर्छ । नेपाली समाजको संरचना र नेपाली जनताको आकांक्षालाई मध्यनजर गर्दा अब हाम्रो राजनीतिक प्रणाली समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र नै हो । हाम्रो समाज भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाजका आधारमा धेरै विविधतायुक्त छ । त्यसैले नेपाली समाजको यो विविधतालाई सम्बोधन गर्न हामीले समावेशिता र समानुपातिकतालाई आधार बनाउनुपर्छ । यसलाई अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ । यसले मात्र समानताको आधारमा, पहिचान र अधिकारसहित एकताबद्ध गर्न सक्छ ।
हामी नयाँ संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न गइरहेका छौँ । भूराजनीतिक अवस्थाका हिसाबले हाम्रो देश दुई विशाल देशका बीचमा छ । यसको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई अरक्षण्ण राख्ने आधार भनेको जनता नै हुन् । त्यसैले पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकाली र तराई–मधेसदेखि पहाड, हिमालसम्मका आमजनतालाई एकताबद्ध गर्ने राजनीतिक प्रणाली चाहिएको छ । समावेशी र समानुपातिक राजनीतिक प्रणालीमा जाँदा सबै जनताले अपनत्व महसुस गर्ने, त्यसलाई आङ्खनै ठान्ने राजनीतिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ । नेपाली जनताले आङ्खनै मान्न सक्ने, हामी आफैले बनाएको हो भन्ने एउटा केन्द्रीय राजनीतिक संस्था चाहिन्छ । त्यो भनेको नेपालभरका सम्पूर्ण जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि सही केन्द्रीकरण गर्न पनि यो प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यसले मात्र सम्पूर्ण संघका जनतालाई समुचित समायोजन गर्न सक्छ । सबै जनताले हाम्रो बलियो केन्द्र पनि छ, साथसाथै हामीले आङ्खनै पहिचान र अधिकार पाएका छौँ भन्ने अवस्था यही प्रणालीमा मात्रै हुनेछ । यो हाम्रो आङ्खनै मौलिक प्रणाली हुनेछ, यद्यपि यसका कतिपय विशेषता विश्वका अन्य प्रणालीसँग मिल्न सक्छ । मलाई लाग्छ, यो प्रणालीले नै हामीलाई एकता, स्थिरता र समृद्धि दिन्छ ।
त्यसैगरी कस्तो आर्थिक मोडल अपनाउने भन्ने पनि महत्वपूर्ण सबाल हो । राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीको बीचमा तादात्म्यता, सामञ्जस्यता भएन भने दुवै प्रणालीले काम गर्न सक्दैन । यदि हामी हाम्रो समाजिक अवस्थासँग मेल खाने नयाँ राजनीतिक प्रणाली अपनाउँछौँ भने आर्थिक प्रणाली सो राजनीतिक प्रणालीलाई सहयोग गर्ने खालको हुनैपर्छ । राजनीतिक प्रणालीजस्तै आर्थिक प्रणालीको पनि यान्त्रिक नक्कल गर्दा समस्या आएको इतिहास हाम्रो सामु छ । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेन्डा नेपाली समाजको संरचना, सामथ्र्य तथा आकांक्षा सुहाउँदो आर्थिक प्रणाली अपनाउने हुनुपर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा, खासगरी भारतमा आर्थिक नीतिलाई लिएर ठूलो बहस चलिरहेको छ । नेपालमा त्यही रुपमा बहस गर्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ । तथापि, राजनीतिक प्रणालीसँग समुचित आर्थिक प्रणालीको विकास गर्न राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, उद्योगपति, व्यवसायी सबैले स्वस्थ तथा सार्थक बहस गर्न आवश्यक छ । यस विषयमा हाम्रो पार्टीको एउटा स्पष्ट प्रस्ताव छ । माथि प्रस्तावित राजनीतिक प्रणालीअनुरुप हाम्रो आवश्यकतालाई हेर्दा नेपालमा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको आर्थिक नीति उपयुक्त छ । यसपटकको चुनावी घोÈणापत्रमा हामी सामाजिक न्यायलाई अघि सारिएका आर्थिक समृद्धिको नीति प्रस्टसँग जनतासमक्ष राख्नेछौँ । समृद्धि मात्रै भएर हुँदैन, त्यो सामाजिक न्यायसहितको हुनुपर्छ । सामाजिक न्याय पहिला कि आर्थिक समृद्धि पहिला भन्ने बहस सान्दभिर्क हुन सक्दैन । दुवै सँगसँगै हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायका पक्षलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउन जरुरी हुन्छ ।
साथै, एक्काइसौँ शताब्दीको भूमण्डलीकृत विश्वमा आर्थिक समृद्धिका लागि ठूल्ठुला आयोजना पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि कृषीलाई नै आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि कृषीको व्यावसायीकरण र कृषीमा आधारित औद्योगिकीकरणको नीति लिइनुपर्छ । यसका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधारको नीतिलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा निजीकरणको नीतिले गर्दा नेपालमा सीमित मात्रमा रहेका कृषीमा आधारित उद्योग धराशायी भए । यसका अलवा ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र नेपालमा आर्थिक समृद्धि दिलाउने आधार हुन् । खासगरी पर्यटन क्षेत्रबाट तल्लोभन्दा तल्लो वर्गका जनता लाभान्वित हुन सक्छन् । कृषीको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणको आधारमा ऊर्जा र पर्यटनले आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ ।