दिवाकर पौडेल
हाम्रो मुलुकको भूगोलले ओगटेको क्षेत्र छिमेकी मुलुक भारतको कुनै एक राज्यको क्षेत्रफलभन्दा पनि सानो छ । तथापि भौगोलिक विकटता र विकासका पूर्वाधारहरुको समुचित विकास नहुँदा मुलुकका अधिकांश जनता विकासको मूलप्रवाह एवं राजधानीदेखि धेरै टाढा भएको हो कि वा हाम्रो मुलुक साह्रै ठूलो भएर सबै क्षेत्रमा विकासको पहुँच नभएको पो हो कि भन्ने अनुभूति धेरै जनताले गरेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छर्लंग छ ।
दिवाकर पौडेल
विगतका विकेन्द्रिकरणका नीतिहरु पनि साँचो मानेमा दूरदराजका जनमानससम्म पुग्न नसक्नुले आज आएर अधिकारको नाममा संघीयताको मुद्दालाई जोडतोडले उठ्नुका साथै अरु पेचिलो बनेको छ ।
यसले गर्दा मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका लगभग तीन करोड जनताहरुलाई एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जातीयताका नाममा खण्डित गर्ने, विभाजित गर्ने, जातीय कलह निम्त्याउने र मुलुकलाई गृहयुद्धतर्फ उन्मुख गराउने तथा दुई ठूला मुलुकको बिचको सानो मुलुकलाई जग्गा व्यापारीले प्लटिङ गरी टुक्राटुक्रा पारेर बिक्री गरेझैं संघीयताका नाममा मुलुकले धान्न नसक्ने धेरैवटा अव्यवहारिक राज्यहरुमा टुक्राउने प्रस्तावहरु यतिखेर आम नेपाली जनमानसमा छलफल, बहस र विवादका बिषयवस्तु बनेका छन् ।
नेपालमा संघीयता जस्तो गम्भीर विषयलाई मूलरुपमा जातीय पहिचान र क्षेत्रीयतालाई आधार मानेर उठाइएको छ । आजको एक्कासौं शताब्दीमा पनि जातीयताको मुद्दा उठाएर सानो मुलुकका जनताहरुलाई विभाजित गर्न खोज्नु मुलुकको अग्रगामी विकासका लागि दुर्भाग्यपूर्ण त छ नै ।
आर्थिक, सामाजिक एवं विकासका सेवा सुविधाबाट बञ्चित बनाइएका दूर दराजका जनताहरु चाहे ती मधेसका चमार, डोम, मेचे लगायतका पिछडिएका वर्ग हुन् वा पहाडका दलित वर्ग वा कर्णाली क्षेत्रका पिछडिएका जनता हुन् । उनीहरुका निम्ति संघीयता अझ बढी प्रत्युतपादक हुने देखिन्छ ।
संघीयताको बहस टाठाबाठाहरु र हुने खानेहरुले ती विपन्न जनताका नाममा सदासर्वदा राजनीति गर्ने कुत्सित दाउपेच मात्र पो हुने हो कि
गाउँमा बस्ने सर्वसाधारण जनताहरु जातीयता र क्षेत्रीयता भन्दा गाउँको समग्र विकास चाहेका छन्, गरीबी, भोक, अशिक्षाबाट मुक्ति चाहेका छन् । तर, यो संघीयताको बहस टाठाबाठाहरु र हुने खानेहरुले ती विपन्न जनताका नाममा सदासर्वदा राजनीति गर्ने कुत्सित दाउपेच मात्र पो हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
किनकी हिजो निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा होस् वा बहुदलीय अवधिमा वा वर्तमानको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तिनै स्वार्थी अनुहारहरु नै आलोपालो सत्ताको कुर्सीमा विराजमान हुँदै आएका छन् ।
आज तिनै व्यक्तिहरु कोही कुनै जाति विशेष, कोही भौगोलिक क्षेत्रलाई छुट्टै राज्य बनाएर त्यहाँका शोषित पीडित एवं आर्थिक रुपले विपन्न जनतामाथि सदाबहार रजाइँ गर्ने दुस्वप्न देखिरहेका छन् ।
जस्तैः उदाहरणका लागि तराई मधेसजस्तो उर्वर भूमिलाई क्षेत्रीयताका नाउँमा मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्ने तराई मधेसका केही राजनैतिक दलहरुले एउटा केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको विकल्पमा अर्को केन्द्रीकृत मधेस राज्यको माग राख्नुमा पनि जनतालाई सेवा र अधिकार प्रदान गरी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने भन्दा पनि जनतालाई सास्ती दिने र सँधै सत्ता स्वादको गुलियो चास्नीमा डुबुल्की मार्ने कुत्सित सोच हो ।
किनभने विगतको काठमाडौं केन्द्रित प्रणालीबाट आजित जनतारु जस्तैः कञ्चनपुरका जनता जनकपुर वा वीरगञ्ज धाउनु पर्ने बाध्यताले ती दूरदराजका जनताले कस्तो प्रकारको प्रभावकारी प्रशासनिक सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्लान् ? सोचनीय विषय छ ।
अर्कोतर्फ अघिल्लो संविधानसभाको एक समितिले प्रस्ताव गरेको चौध प्रदेश तथा विभिन्न दलहरु बीचको छलफलमा प्रस्तावित ११ प्रदेशको अवधारणा मुलुकको आर्थिक अवस्था, सामाजिक, क्षेत्रिय र जातीय कुनै पनि प्रकारले मुलुकको दीर्घकालिन हितअनुकुल हुने खालको देखिँदैन । किनकी १४ वा ११ वा हालै ४ दलले सहमति गरेको ८ प्रदेश मुलुकले आर्थिक हिसाबले थेग्न सक्दै सक्दैन ।
यदि कथंकदाचित ८ वटा प्रदेश वनिहाले पनि ती प्रदेशहरुमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतहरु जस्तैः जल, जंगल, जमीनको असमान अवस्थाले गर्दा एक राज्यका जनता बढी सुविधा सम्पन्न बन्ने, अर्कोमा ती स्रोतहरुको अभाव हुने, स्रोतहरु उपयोग एवं भोगाधिकारका लागि सीमाना विवाद हुने, विद्यमान बिकासका पूर्वाधारहरु, स्थानीय एवं सरकारको विभिन्न इकाइहरु क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाउँ जस्ता तल्ला प्रशासनिक निकायहरुका संरचनाहरु निर्माण र सञ्चालनमा अरबौं, खरबौं बजेट खर्च भएको छ । तर, संघीयतामा जाँदा अलि विवेक पुर्याउन नसकिएमा ती संरचनाहरु निकम्मा भई सरकारको खरबौंको लगानी खेर जाने निश्चित छ ।
माथि उल्लेख भएअनुसार हालै ४ दलहरु मिलेर १६ बुँदे सहमतिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका सत्तारुढ दलहरुले प्रस्ताव गरेको ६ प्रदेश र एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेको १० प्रदेशको अंकगणितीय औसत निकालेर ८ प्रदेश बनाउने भन्ने सहमतीको पनि खास बलियो, भरपर्दो र दीगो हुनेखालको बैज्ञानिक आधार छैन ।
संघीयता जस्तो गम्भीर र दुरगामी प्रभाब पार्ने बिषयमा हलुका ढंगले सहमतीका नाउँमा अंकगणितीय औसत निकालेर ८ प्रदेशहरु बनाउन हाम्रो सानो मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, भौगोलिक र सामाजिक सदभाव कायम गर्ने हिसाबले सम्भव देखिँदैन ।
प्रदेश-प्रदेशबीच तथा केन्द्र र प्रदेशबीच टकराव र झगडा हुनेखालको स्थिति सिर्जना भयो भने के मुलुकले सम्हाल्न सक्ला ?
तसर्थ देशको भूगोल, प्राकृतिक श्रोतसाधन जस्तैः जमीन, जल, जंगल, खनिज पदार्थ आदिको न्यायोचित वितरण गर्न, छिटो छिटो भैरहेको सामाजिक अन्तरघुलन, सामाजिकीकरण र विज्ञान प्रविधि तथा सञ्चारको विकासले विश्व एक सानो गाउँको रुपमा बिकसित भैरहेको सन्दर्भमा र दुई ठूला देशहरु बीच सन्तुलित एवं मर्यादित कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि पनि प्रदेशहरुको संख्या धेरै हुनु देशको हितमा छैन ।
यसका साथै अघिल्लो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताब गरेको १४ वा ११ वा हाल ४ दलीय सहमतिमा प्रस्तावित ८ प्रदेशहरुमा आवश्यक पर्ने नयाँ पूर्वाधारहरु र संरचनाहरु निर्माणका लागि ठूलो धनराशी जरुरत पर्ने छ, जुन मुलुकको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने स्थिति छैन ।
एकछिनलाई प्रस्तावित १४ गणराज्यलाई मान्ने हो भने मगरात क्षेत्रमा पर्ने काली गण्डकी, झिम्रुक जस्ता विद्युत गृहहरुबाट उत्पादित विजुली अरु प्रदेशमा नदिने, तमुवानमा पर्ने मोदी र मर्स्याङदीका विभिन्न विद्युत गृहबाट उत्पादित विजुली अरु क्षेत्रमा नदिने, त्यस्तै लिम्वुवान क्षेत्रका विद्युत गृहबाट उत्पादित विजुली केन्द्रलाई नदिने, त्यस्तै बीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, बिराटनगरबाट उठ्ने राजस्व तराई मधेस क्षेत्रका प्रदेशहरुले दिँदैनौं भन्ने जस्ता क्षेत्रियतावादी एवं साँघुरो सोचले प्रदेश-प्रदेशबीच तथा केन्द्र र प्रदेशबीच टकराव र झगडा हुनेखालको स्थिति सिर्जना भयो भने के मुलुकले सम्हाल्न सक्ला ? किमार्थ सक्दैन ।
मुलुक जातीयता एवं क्षेत्रीयताको झैझगडा र विवादको भूँमरीमा रुमलिनेछ । तसर्थ संघीयताका आधार जातीयता र क्षेत्रीयता हुनुहुँदैन । अब कांग्रेस, कम्युनिष्ट, मधेसवादी लगायत सबै राजनीतिक दलहरु आर्थिक विकासको वर्तमान युगमा जातीयता र क्षेत्रीयताको अत्यन्त साँघुरो घेराभन्दा माथि उठेर विपन्न, गरिब र पिछडिएको वर्गहरुलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न र संबृद्ध बनाउन एकमना एकताका साथ राष्ट्र विकासमा लाग्न जरुरी छ ।
यस कार्यका लागि मुलुकको आर्थिक अवस्थाले थेग्न सक्ने, बिभिन्न भाषाभाषी, जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रमा शताब्दियौंदेखि एकापसमा बलियो बन्दै गएको आपसी मेलमिलाप, सदभाव, भाइचारा र सुमधुर सम्बन्धलाई चिरकालसम्म कायम राख्न तथा जनता-जनताबीचको एकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण राख्ने गरी प्रदेश वा गणराज्य बनाउने नै हो भने हाम्रो मुलुकमा रहेका ठूला नदीहरुलाई आधार बनाउँदा बढी बैज्ञानिक हुने देखिन्छ ।
किनकी मुलुकमा विद्यमान मुख्य स्रोतहरु जस्तैः जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थ लगायतका विभिन्न श्रोतहरुको न्यायोचित वितरण तथा उपभोग, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न ती श्रोतहरु उपभोग गर्ने जनताहरुका अधिकार नगुम्ने र मुलुकलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी नेपालको मुख्य तीन ठूला जलाधारहरु पूर्ववाट क्रमशः कोशी, नारायणी र कर्णाली जस्ता ठूला नदीका जलाधारका आधारमा कोशी, नारायणी र कर्णाली गरी तीन मुख्य प्रदेशहरु बनाउन सकिन्छ ।
यसरी ३ प्रदेश बनाउँदा ती प्रदेशभित्र रहेका र पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र आर्थिकरुपले विपन्न वर्ग समेतलाई समावेशी सिद्धान्त र सकारात्मक विभेदको नीति अबलम्बन गरी विकासको मूलप्रवाहमा अरु सरह पुर्याउन सकिन्छ । साथै पछाडि परेका दलित, जनजाति, मधेसी, कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दा र आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलाई अपनत्व हुने गरी बिशेष क्षेत्र बनाएर राज्यका सेवा, सुविधाहरु उपलब्ध गराई सबै जातजाति सरह माथि उठाउन सकिन्छ ।
एक जातिलाई एक प्रदेश भनेर छुट्टाउँदैमा सम्बृद्धि र सम्पन्नता बढ्दैन । अवसर र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन जरुरी छ ।
त्यसैले उल्लेखित तीन प्रदेश बनाउँदा कोशी प्रदेशमा बर्तमानमा रहेका मेची, कोशी, सगरमाथा र जनकपुर अञ्चलहरुलाई समाबेश गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै गरी नारायणी प्रदेशमा अहिलेकै नारायणी, बाग्मती, गण्डकी, धवलागिरी र लुम्बिनी अंचलहरुलाई समेट्नु उपयुक्त हुन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा राप्ती, भेरी, कर्णाली, सेती र महाकाली अञ्चलहरुलाई समाबेश गरी बिकासमा पिछडिएको मध्य र सुदूरपश्चिमलाई न्याय दिन सकिन्छ ।
प्रस्तावित यस अवधारणामा प्रदेश राजधानीमा क्रमशः विराटनगर, भरतपुर वा पोखरा र कोहलपुर कायम गर्न सकिएमा बढी भन्दा बढी जनतालाई प्रशासनिक सेवा र सुविधा लिने हिसाबले पायक पर्ने देखिन्छ । यस अवधारणामा हरेक संघीय प्रदेशलाई उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी देश भारत र चीनसंग दौत्य संबन्ध स्थापित गर्न सहज हुनेछ । दुर दराज बस्ने गाउँ गाउँका आम जनताहरु र बिज्ञहरुले भनेझैं हिमाल, पहाड र तराईलाई भौगोलिक मात्र होइन भावनात्मक रुपले जोड्न सकिन्छ ।
कोशी, नारायणी र कर्णाली जस्ता ठूला नदीका जलाधारका आधारमा कोशी, नारायणी र कर्णाली गरी तीन मुख्य प्रदेशहरु बनाउन सकिन्छ ।
प्रस्तुत तीन प्रदेशको अवधारणा मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, सामाजिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्रोत साधन तथा प्रशासनिक पहुचका हिसाबले अत्यन्त व्यवहारिक हुन आउँछ साथै देशको राष्ट्रिय अखण्डता, हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न जातजाति, धर्मावलम्बीहरु, भाषा भाषी बीचको आपसी सदभाव, भातृत्व र प्रेमले नै हाम्रो नयाँ समुन्नत नेपाल र हामी सम्बृद्ध नेपाली भनेर आकाशमा सूर्य र चन्द्र रहेसम्म अर्थात् अनन्तकाल सम्म विश्व सामु चिनिई रहनेछौं ।
त्यसैले प्रस्तावित यस अवधारणा अनुसार मुलुकका जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउने हो भने तीन प्रदेशहरुमा रहेका पाँच वटा ‘ज’ जन्य श्रोतहरु जस्तैः जलश्रोत, जमिन, जंगल, जनावर तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताहरुको संरक्षण, विकास र समुचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
यसका अलावा व्यवसायिक कृषि, पशुपालन, पर्यापर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन र जडिबुटीलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध हिसाबले दृढ संकल्पका साथ मुलुक निर्माणमा लाग्न सकेमा हाम्रो देश नेपाल साँचो मानेमा नयाँ र संबृद्ध नेपाल बन्ने छ ।
प्रस्तुत यो व्यवहारिक सोचलाई नेपालका खासगरी नीति निर्माता नेताहरु, कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरु, बिज्ञ र बुद्धिजीबिहरुले मनन् गरी व्यवहारमा उतार्न सकिएमा हाम्रो मुलुकको कायाकल्प हुन सक्दछ ।
तसर्थ सबै राजनैतिक दलहरु जो आधारभुत गरिब विपन्न जनताको नाममा राजनिती गरिरहेको कुरा गर्छन् अब तिनले सोच्ने वेला आइसकेको छ । साथै कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरु, विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरु र विज्ञहरुले पनि समयमै यथोचित रायसल्लाह र सुझाव दिई मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाई एक्काइसौं शताब्दीको सम्पन्न मुलुक नेपाल बनाउने महान कार्यमा लाग्न अब ढिला भइसकेको छ । यसमा ठूलो र गहन जिम्मेवारी हाम्रा विभिन्न दलहरुका आदरणीय नेताहरुको हुन आउँछ ।
तसर्थ आदरणीय नेता गणहरु संघियताको विषयमा व्यक्ति र पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मुलुक र जनताका खातिर ठण्डा दिमागले सोचेर मात्र निर्णय लिनु हुनेछ । बगेको खोला र समयले कहिल्यै पर्खिंदैन, तसर्थ यथोचित समयभित्र सही निर्णय लिनुहोस् । अन्यथा भविष्यमा पछुताउने सिवाय केहि हुनेछैन । सबैलाई चेतना भया ।
(पौडेल जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, म्याग्दीका जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत हुन्)
साभार ः अनलाइनखबर
