काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मोबाइल ब्यवसायले आर्थिकरुपमा देशलाई चलायमान बनाउने काम मात्र नगरेर सामाजिक पुलको रुपमा सम्बन्ध जोडिदिने काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल मोबाइल ब्यवसायी सङ्घ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभाको शनिबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री खरेलले देशमा मोबाइल ब्यवसायमा लाखौं युवा जेनजीहरु आबद्ध भएको र लाखौं युवालाई देशमै रोजगारी सृजना गरेको मोबाइल ब्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
“तपाईं ब्यवसायीहरुले मोबाइल ब्यवसाय मात्र गर्नु भएको छैन, समाजलाई परिवारलाई जोड्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ, आमा बुवालाई छोराछोरीसँग कुरा गर्न तपाइहरुले सिकाइरहनु भएको छ”,सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो ।
उहाँले मोबाइल व्यवसायमार्फत लाखौं युवा जेनजीहरुलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गरिरहेको भन्दै व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले एमडीएमएस प्रणाली भित्र भ्रष्टाचारको जालो बेरिएको भन्दै जालो च्यातरेरै छाड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकले परिवर्तन मागेको बताउँदै उहाँले दिनहुँ दुई हजार भन्दा बढी जेनजी युवाहरू विदेश गइरहेको अवस्थालाई सबै मिलेर रोक्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो,“यो मुलुक किन बनेन भने राम्रो होइन हाम्रो मान्छे खोजियो, ब्यक्ति गुट स्वार्थ र आफ्ना मान्छे हेर्ने कारण देश नबनेको हो, अब अति भयो, भोट हाल्दा सोचौं, एक पटक खराब उम्मेदवारलाई भोट हालेर पाँच वर्ष पछुतो मान्ने अवस्था नहोस् ।”
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका साथै निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेवातावरणका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले एमडीएमएस प्रणालीले अलमलमा पारेको भन्दै सो प्रणाली कि पुर्णरुपमा लागू गर्न कि खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बजारमा आएका मोबाइल तथा एसोसरिजको गुणस्तर पनि परिक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष सुरेश बानियाँले सरकारले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई वैध बनाउँदा नेपालको राजश्वको दायरा बढ्ने र नेपालको पैसा नेपालमा नै रहने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा नै कतिपय मोबाइल एसोसरिज बनिरहेको तर विदेशी सामानले प्राथमिकता पाइरहेको बताउँदै सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
